नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँगको अन्तिम वार्ताको तयारीमा बुद्धनगर, काठमाडौंमा बैठक राखेको छ। महासंघले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेका ९ बुँदे माग, विशेषगरी शिक्षा ऐन जारी र मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

२८ दिनदेखिको शैक्षिक हड्तालले ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय ठप्प हुँदा ५५ लाख विद्यार्थी प्रभावित छन्। कक्षा १२ को परीक्षा, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र भर्ना अभियान अन्योलमा छ। महासंघभित्र परीक्षा सञ्चालन गरेर आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने वा माग पूरा नहुँदासम्म बहिष्कार गर्ने विषयमा छलफल जारी छ।

प्रमुख मागहरू
– शिक्षक-कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोष।
– अस्थायी शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित र अवकाशमा एकमुष्ट रकम।
– बाल विकास सहजकर्ता र कर्मचारीका लागि दरबन्दी र तलब वृद्धि।
– दुर्गम भत्ता, ग्रेड समायोजन र मर्यादाक्रममा शिक्षक समावेश।
– स्थानीय तहको जथाभावी सरुवा र धम्की रोक्ने।

सरकारी पक्षले आर्थिक मागमा असहमति जनाए पनि आज बेलुकीको बैठकले सम्झौता वा आन्दोलनको निरन्तरताबारे निर्णय गर्नेछ।