जुम्लाको हिमा गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको पहिलो बालविवाहमुक्त गाउँपालिका बनेको छ। कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये हिमा पहिलो पटक बालविवाहमुक्त घोषणा भएको हो। आइतबार नेपाल सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साहले गाउँपालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरेका हुन्। मन्त्री साहले सन् २०३० सम्म कर्णाली प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको बताए।

उनले कुसंस्कार हटाउन कर्णालीबाट सम्भव भएको उदाहरण देखिएको बताए। जुम्लामा एक नगरपालिका, सात गाउँपालिका र ६० वडा छन्। हिमाका सबै सात वडा बालविवाहमुक्त भएसँगै यो गाउँपालिका बालविवाहमुक्त भएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकोले उनीहरूको विकास र संरक्षणमा लगानी बढाएको बताए।

‘पहिले हाम्रो गाउँपालिकामा सानै उमेरमा बालबालिकाको विवाह गराउने चलन थियो,’ उनले भने, ‘सानै उमेरमा विवाह गर्दा पढाइबाट वञ्चित हुने, अपरिपक्व उमेरमा जिम्मेवारी बढ्ने, बच्चा जन्माउँदा शरीर कमजोर हुने र आर्थिक, सामाजिक रूपमा कमजोर हुने समस्या थिए। अहिले यी सबै शून्यमा झरेका छन्। यो हाम्रो साझा खुसीको कुरा हो।’ स्थानीय समुदाय, आमा समूह, किशोरकिशोरी, धार्मिक अगुवा र पुरोहितको सक्रिय सहकार्यले यो उपलब्धि सम्भव भएको उनले बताए। हिमाका सातै वडाका प्रत्येक घरधुरीले बालविवाह नगर्ने प्रतिबद्धतामा स्वेच्छाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

गाउँपालिकाले सन् २०१८ देखि बालविवाह न्यूनीकरण अभियान चलाएको थियो। अभिभावक सचेतना, किशोरी शिक्षा, सामाजिक संवाद, आमा समूह र युवा क्लबको पहल, बालविवाह बहिष्कारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। ‘विवाह २० वर्षपारि, हामी सबैको एकता, बालविवाहमुक्त हिमा गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता’ भन्ने नारा थियो। यसअघि सिन्जा गाउँपालिकाका वडा २, ४ र ६, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा ४ र जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाको वडा ५ लाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको थियो। तिला गाउँपालिकाको वडा ६ र गुठिचौर गाउँपालिकाको वडा ४ पनि बालविवाहमुक्त भइसकेका छन्।

राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय तहले बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिरहेका छन्। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बालविवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ।