कास्की। सर्वोच्च अदालतको परमादेश जारी भएको करिब दुई वर्षपछि फेवातालको सिमाना पहिचान गरी स्तम्भ गाड्ने कार्य शनिबारदेखि कास्कीको बाराही घाटबाट सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो स्तम्भ गाडेर फेवाताल संरक्षण कार्यको शुभारम्भ गरेका छन्। फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले तालको १६ किलोमिटर परिधिमा १,०५५ वटा स्तम्भ गाड्ने योजना बनाएको छ, जसका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने अनुमान छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले तालको किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाको अवस्था, मुआब्जा, र २०३१ साल अघि/पछिको दर्ता तथा भौतिक संरचनाको अध्ययन गरिने बताए। “स्तम्भ गाडिसकेपछि जग्गाको मूल्यांकन गरी मुआब्जाको विषयमा निर्णय हुनेछ,” उनले भने। यद्यपि, ६५ मिटर मापदण्डभित्र जग्गा पर्ने स्थानीयहरूले सरकारले छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बाराही घाटमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको उपस्थितिमा नाराबाजी भएको थियो। स्थानीय ढाका भट्टराईले भने, “न ताल क्षेत्रको विकासको योजना छ, न मुआब्जाको स्पष्ट कुरा। जबर्जस्ती पोल गाड्नु हामीलाई स्वीकार्य छैन।”

सर्वोच्चको परमादेशपछिको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२,४६८ रोपनी) रहेको देखाएको छ, जुन २०७७ को पुण्य पौडेल आयोगको प्रतिवेदन (५.७२६ वर्ग किलोमिटर) भन्दा ६१७ वर्ग किलोमिटर बढी हो। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षको रेकर्ड र नक्सा अध्ययनपछि तालको ‘हाई फ्लड लेबल’ ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ। ६५ मिटर मध्यावर्ती क्षेत्रसहित तालको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किलोमिटर (१४,९७० रोपनी) हुने पोखरा महानगरप्रमुख आचार्यले बताए, जुन पहिलेभन्दा ३,५३५ रोपनी बढी हो।

सर्वोच्च अदालतले ४ असार ०८० मा फेवातालको ६५ मिटर मध्यावर्ती क्षेत्रका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काएर हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न मंसिर ०८० मा मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको थियो। समितिअन्तर्गतको प्राविधिक उपसमितिको प्रतिवेदनले तालको सीमांकन र क्षेत्रफल निर्धारण गरेको हो।