काठमाडौँ — आइतबार मध्यरात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मलिन अनुहारमा कोही बोरा त कोही भिर्ने झोला बोकेर बाहिरिँदै थिए। उनीहरू थिए, अमेरिकाबाट निष्कासनमा परेका ३७ नेपाली। डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता अमेरिकी कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा हालसम्म ४६ नेपाली डिपोर्ट भई नेपाल फर्किसकेका छन्। तर, तीमध्ये कसैले पनि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराएका छैनन्।

यी नेपालीले अवैध बाटोबाट अमेरिका छिर्न ५० लाखदेखि १ करोड ४० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको प्रहरीसँगको सोधपुछमा खुलासा भएको छ। गत फागुनमा पनि एक महिलासहित नौ जना डिपोर्ट भएर फर्किएका थिए। ब्युरोले उनीहरूलाई उजुरी दर्ता गर्न अनुरोध गरे पनि कसैले मानेनन्। “हाम्रो पैसा खर्च भइसक्यो, मुद्दामामलामा जाँदैनौं,” फर्किएकाहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै ब्युरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवरले बताए।

प्रहरीका अनुसार, डिपोर्ट भएकाहरूले उजुरी नदिनुका पछाडि विभिन्न कारण छन्। पहिलो, धेरैजसो अवैध बाटोबाट अमेरिका पठाउने एजेन्टहरू आफन्त वा चिनजानका व्यक्ति हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू आफ्नै नजिकका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिन हिचकिचाउँछन्। दोस्रो, कतिपयलाई एजेन्टले पैसा फिर्ता गर्ने वा अर्को देश पठाइदिने आश्वासन दिन्छन्, जसले उजुरी दिनबाट रोक्छ। तेस्रो, फर्किएकाहरूसँग कागजपत्रको अभाव हुन्छ, जसले अनुसन्धानलाई जटिल बनाउँछ। “जाहेरीबिना कारबाही अघि बढाउन सकिँदैन,” कुँवरले भने, “हामीले कानुनी सचेतना र अनुरोध गर्दै आएका छौं।”

प्रहरीको अनुसन्धानमा खर्चिएको रकममध्ये थोरै हिस्सा मात्र नेपाली एजेन्टलाई बुझाइएको र बाँकी विदेशी एजेन्टमार्फत लेनदेन भएको देखिन्छ। “विदेशी एजेन्टको नामसमेत थाहा नहुने गरेको उनीहरू बताउँछन्,” एक प्रहरी अधिकृतले भने। कतिपयलाई त कति रकम खर्च भयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। “घरमा बुबा वा दाजुले पैसाको व्यवस्था गरेको हुन्छ, लेनदेन गन्तव्यमा पुगेपछि हुने गरेको छ,” ती अधिकृतले थपे।

ब्युरोका अनुसार, डिपोर्ट हुनेमा दाङ, रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वका बासिन्दा बढी छन्। यी क्षेत्रबाट अवैध बाटो हुँदै अमेरिका जानेको संख्या उल्लेख्य छ। ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि गैरकानुनी आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने नीति कडाइका साथ लागू भएको छ।

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले विमानस्थलमै फर्किएकाहरूसँग सोधपुछ गरी उजुरीका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। तर, सामाजिक लाञ्छना, मुद्दाको झन्झट र एजेन्टप्रतिको विश्वासले उजुरी दर्ता हुन सकेको छैन। “हामी कानुनी सहयोग गर्छौं भन्दा पनि उनीहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्,” एक प्रहरीले भने। यसले अवैध मानव तस्करीविरुद्ध कारबाही गर्न प्रहरीलाई चुनौती थपिएको छ।