काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) ले आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ। यो महाधिवेशनमा विधान संशोधन मुख्य एजेन्डा रहने छ भने पार्टीभित्र उमेर हद र कार्यकारी पदको कार्यकाललाई लिएर चर्को बहस हुने देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको चर्चाले पनि यो बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

एमाले प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमका अनुसार बुधबार बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनको तयारीलाई अन्तिम रूप दिनेछ। बैठकमा विधान संशोधन, राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारीका लागि समिति गठन गर्ने प्रचलन रहेको उनले बताए। “महाधिवेशनमा विधान संशोधन, अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ,” गौतमले भने।

यो महाधिवेशनमा खासगरी कार्यकारी पदमा उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा राख्ने/नराख्ने विषयमा तीव्र छलफल हुने अपेक्षा छ। हालको विधानमा ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान भए पनि यो निलम्बनको अवस्थामा छ। २०८० जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले यो प्रावधान हटाएको थियो। त्यस्तै, २०६५ को बुटवल महाधिवेशनले एउटै कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो भने २०७१ को काठमाडौं महाधिवेशनले उमेर हदको प्रावधान ल्याएको थियो। यी दुवै विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छन्।

पार्टी अध्यक्ष ओली, जो दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका छन्, तेस्रो कार्यकालका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उमेर हद र कार्यकाल सीमा हटाउने पक्षमा छन्। ओली पक्षका नेताहरूले नेतृत्वमा उमेरभन्दा स्वास्थ्य र कार्यक्षमता महत्त्वपूर्ण हुने तर्क अघि सारेका छन्। हालै ओलीले सार्वजनिक रूपमा ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान “फेल” भइसकेको बताएका थिए। साथै, उनीहरूले मुलुकको सर्वोच्च निकायमा बसेका व्यक्तिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कनबाट रोक्ने प्रावधान विधानमा थप्ने रणनीति बनाएको एक नेताले बताए। यो रणनीति खासगरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई लक्षित गरेको देखिन्छ।

यता, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने तयारीमा छन्। गत साता ओलीसँगको भेटमा उनले यो चाहना व्यक्त गरेको भण्डारीनिकट श्रोतले जनाए। “उहाँले कुनै खास पद नतोकी सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कुरा गर्नुभयो,” ती नेताले भने, “सम्भव भए ओलीको समर्थनमा पार्टी नेतृत्वमा आउन चाहनुहुन्छ।” भण्डारी पक्षले उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा कायम राख्नुपर्ने लबिङ थालेको छ, जसले ओलीको तेस्रो कार्यकाललाई रोक्न सक्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ।

तर, ओलीले भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने योजनालाई प्रत्यक्ष विरोध नगरी सहमतिमा टुंगो लगाउने बताएका छन्। प्रवक्ता गौतमले पनि यो विषय पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नपाएको तर सहमतिकै आधारमा टुंगिने जनाए। “राजनीतिमा आउने कुरा सहमतिमै हुन्छ,” उनले भने।

विधान महाधिवेशनको तयारीसँगै ओली नेतृत्वको सरकारको एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा पनि बुधबारको सचिवालय बैठकमा हुने गौतमले बताए। पाँच वर्षअघि गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनपछि यो भदौको तेस्रो साता हुने महाधिवेशनले एमालेको भावी नेतृत्व र संगठन संरचनालाई नयाँ दिशा दिनुपर्छ ।

एमालेको यो महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक गतिशीलतालाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ। उमेर हद, कार्यकाल सीमा र नेतृत्वको सक्रियताका विषयमा हुने छलफलले पार्टीको भविष्य मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।