काठमाडौँ, असार १५, २०८२ – लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वृत्तमा विवादको केन्द्रमा रहेको निजामती सेवा विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। आइतबार पारित भएको यो विधेयकले कर्मचारीको राजीनामा वा अवकाशपछिको दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई कायमै राखेको छ। यो व्यवस्थाले निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक वा प्रशासनिक पदमा नियुक्ति लिन नसक्ने सुनिश्चित गरेको छ। अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ र त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको ढोका खुल्नेछ।

नेपालको संविधान जारी भएयता राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गुनासो रहँदै आएको थियो। राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको कमी र शीर्ष कर्मचारीहरूको सौदाबाजी तथा दबाबका कारण यो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन कठिनाइ भएको थियो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभा (२०७४–२०७९) मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट यो विधेयक पारित भइसकेको भए पनि कर्मचारी नेतृत्वको दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको थियो। गत २१ फागुन २०८० मा सरकारले पुनः यो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो, तर कर्मचारी नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रावधान राख्न शक्तिकेन्द्रहरूमा दौडधुप गरेको थियो। अन्ततः, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै यो विधेयक पारित भएको छ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र नेपाल सरकारका सचिवहरूले अन्तिम समयसम्म शक्तिकेन्द्रहरूमा लबिइङ गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भेटेर यो प्रावधान हटाउन दबाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बालुवाटार बोलाई विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए। तर, संसद् र समितिको अडानका कारण यो प्रावधान कायमै रह्यो। एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले यो प्रावधान राख्नु संसद्को जित भएको बताए। उनले भने, “निजामती कर्मचारीले अवकाशलगत्तै संवैधानिक वा प्रशासनिक नियुक्ति लिने बाटो दुई वर्षसम्म बन्द भएको छ, यो संसद्को विजय हो।” त्यस्तै, एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले यो व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँचमा आधारित पुनर्नियुक्तिलाई रोक्ने बताए।

यो विधेयकले निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने, अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने, चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गर्ने, आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने र दोहोरो सुविधा रोक्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ। विधेयकले १५ तहको व्यवस्था गरेको छ, जसमा १३ औं तह अतिरिक्त सचिव, १४ औं तह सचिव र १५ औं तह मुख्यसचिव हुनेछ। मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष हुनेछ। अवकाश उमेर क्रमिक रूपमा लागू हुनेछ— पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्ष। अन्तरप्रदेश सरुवाका लागि कर्मचारीले सम्बन्धित प्रदेशमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। चक्रीय सरुवा प्रणालीअन्तर्गत नेपालको भूगोललाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी कर्मचारीलाई सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिनेछ। आरक्षण सुविधा राजपत्रांकित र अनंकितमा एक–एक पटक मात्र पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सहसचिव र नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गरिएको छ, भने महिलाको सेवा प्रवेश उमेर ४० बाट घटाएर ३९ वर्ष बनाइएको छ। ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ, तर अवकाशपछिको दोहोरो सुविधा (निवृत्तिभरण र तलब) लिने प्रावधान हटाइएको छ।

यो विधेयकले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्थाले स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीमा उत्साह थपिने एमाले सांसद घिमिरेले बताए। उनले भने, “यो व्यवस्थाले पारिवारिक, स्वास्थ्यजन्य वा विशेष परिस्थितिमा राहत दिनेछ र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उत्साहित बनाउनेछ।” विधेयकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म केन्द्रबाट पठाउने र त्यसपछि प्रदेश लोक सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयक अघि बढाउने क्रममा सरकारमाथि कर्मचारी नेतृत्वको दबाब र आलोचना भएको थियो। संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता दबाबका कारण संसद् बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सरकारको आलोचना गरेपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले यो विधेयकलाई बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए।