काठमाडौँ । विशेष अदालतले जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ (घुस) लिएको आरोपमा दोषी ठहर भएका नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतलाई ८ वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको छ ।

बस्नेतले ९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ घुस लिएको यस अघि ठहरको फैसला भइसकेका बस्नेतलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले सोमबार सोमबार सजाय निर्धारण गर्दै ८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो ।

बस्नेतले नगरपालिका जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बसेर कसुर गरेको ठहर गर्दै थप ३ महिना कैद सजाय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विशेष अदालतले उनलाई घुस दिने पद्मा कोलोनी प्रालिका सञ्चालक राजु कँडेललाई पनि घुस दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेकोमा सोमबार नै ८ बर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको हो । पद्मा कोलोनी प्रालि एवं पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीलाई लाभ हुने गरी निर्णय गरेबापत प्रमुख बस्नेतले घुस लिएको अख्तियारको दाबी गरेकोमा विशेष अदालतले ती दुई कम्पनीलाई पनि बिगो तिराउने फैसला गरेको हो । उनीहरू दुवै जनालाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ आठ पैसा जरिवाना हुने पनि फैसला गरेको छ ।

यस्तै सम्पत्ति सुद्धिकरणतर्फ बस्नेतले १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिँदा बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा १ बमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय हुने, बिगोको दोब्बर २६ करोड २५ लाख ४६ हजार ६४ रुपैयाँ ६६ पैसा जरिवाना हुने सँगै सम्पत्ति जग्गा समेत जफत हुने फैसला गरेको छ ।

यस्तै नगरप्रमुख बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा ७ बमोजिम राष्ट्रसेवकले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने भएको छ । जसमा कैदतर्फ ३ महिना १८ दिन र जरिवानातर्फ २ करोड ६२ लाख ५४ हजार ६०० रुपैयाँ ४६ पैसा जरिवाना थपिएको छ ।

साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा ३ बमोजिम नगरप्रमुख बस्नेतबाट १ करोड ५ लाख १ हजार ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा र कँडेलबाट ९ लाख २२ हजार ४६० रुपैयाँ ३२ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।