काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था हटाइएपछि संसदीय सर्वसम्मति र कानुनी मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत रूपमा पारित यो व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा लत्याइएको छ, जसमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो रहेको आशंका गरिएको छ।

कुलिङ पिरियडले अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा अयोग्य बनाउँथ्यो। यो व्यवस्थाले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठ रोक्ने उद्देश्य राखेको थियो। तर, समिति सभापति रामहरि खतिवडाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यो प्रावधान हटाइएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले संसदीय कारबाहीलाई नै चुनौती दिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार, यो स्तरको छेडखानी कर्मचारीतन्त्र एक्लैले गर्न सम्भव छैन। उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्वको आदेशविना संसद्लाई ढाँटछल गर्ने यो बदमासी सम्भव छैन।” स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा अन्तिमसम्म थिएनन्। ओलीले खतिवडा र उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र बडूलाई बालुवाटार बोलाएर अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता भन्दै कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिएका थिए। देउवाले पनि पार्टीभित्र र नागरिक तहबाट चर्को दबाबपछि मात्र यो व्यवस्थालाई स्वीकारेका थिए।

उपसमितिका गोप्य बैठक र पत्रकारमाथिको प्रतिबंधले पनि प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। एमाले सांसद रघुजी पन्तले कुलिङ पिरियडलाई हटाउन वा छोट्याउन ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश’ भन्दै जोडबल गरेका थिए। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले पनि यो व्यवस्थालाई प्रभावित पार्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।

“भर्खरका ठिटाले राज्यका निकाय चलाउन सक्दैनन्, अनुभव चाहिन्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारको बैठकमा भनेको स्रोतले जनाएको छ। यस्तो दबाबमा एमाले सांसदहरू रघुजी पन्त र लीलानाथ श्रेष्ठले कुलिङ पिरियडविरुद्ध अडान लिएका थिए।

कांग्रेसभित्र नेता शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतको विरोध र नागरिक तहको दबाबपछि देउवा कुलिङ पिरियड राख्न तयार भएका थिए। तर, समितिको सर्वसम्मत प्रतिवेदनमा छेडखानी गरी यो व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको छ।

राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलाई सच्याउने सम्भावना कायमै छ। तर, यो घटनाले संसद्को स्वायत्तता, पारदर्शिता र कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विज्ञहरूले यो प्रकरणले कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता स्पष्ट भएको बताएका छन्।