काठमाडौँ – सात वर्षदेखि अस्तव्यस्त हुँदै आएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड कम्तीमा अझै एक वर्ष नबन्न्ने भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले यस खण्डमा स्तरोन्नति गर्न करिब डेढ वर्ष म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू भने ठेकेदार कम्पनीलाई ११ महिना म्याद थप गर्ने पक्षमा पुगेका छन्।

यस सडक खण्डको निर्माण गर्ने म्याद यस पटक थपियो भने चौथो पटक हुनेछ। त्यस खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले अझै कम्तीमा एक वर्ष सास्ती भोग्नुपर्ने भएको छ।

बुटवल–नारायणघाट खण्ड दुई खण्डमा बाँडिएको छ। पूर्वी खण्डको म्याद आगामी साउन ६ गते र पश्चिम खण्डको म्याद आगामी साउन ८ गते सकिँदै छ। ‘ठेकेदार कम्पनीले २०२६ डिसेम्बरसम्म म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ तर हामीले अब ११ महिना मात्र २०२६ जुन (२०८३ असार) सम्म थप गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं’ मन्त्राललयका सहसचिव तथा आयोजना निर्देशनालय (एडिवी) का आयोजना प्रमुख चुडाराज ढकालले भने, ‘११ महिना थप गर्ने विषयमा करिब करिब टुंगोमा पुगेको जस्तो देखिएको छ।’

उनका अनुसार ११ महिना म्याद थप गर्ने हो भने मन्त्रालयले १/२ वटा शर्त राखेको छ। ‘ठेकेदार कम्पनीले थप दायित्व, थप रकम दाबी नगर्ने शर्तमा म्याद थप गर्ने पक्षमा हामी पुगेका छौं’, ढकालले भने, ‘काम भइरहेको बेला ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्ने हो भने त्यस काममा झन् ठूलो समस्या आउने र प्रक्रिया पूरा गर्न नै धेरै समय लम्बिने देखियो। त्यसैले म्याद थप गर्ने बाध्यतामा पुगेका हौं।’

ठेकेदार कम्पनीले कोभिड १९ कारण तीन वर्ष काम हुन नसकेको आधार पेश गरेको छ। ‘हामीले भने कोरोना भाइरसका कारण एक/डेढ वर्ष मात्र समय लम्बिएको तर्क पेश गरेका छौं’, ढकालले भने, ‘त्यसैले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्‍यौं भने उसले तीन वर्षको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ। त्यसैले समस्या झन् बल्झन सक्छ।’ ढकालका अनुसार यस खण्डमा अहिलेसम्म ६९ प्रतिशत काम पूरा भएको छ।

१७ अर्ब दुई करोड रूपैयाँमा यो खण्डको स्तरोन्नतिका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङसँग पहिलो पटक २०१८ डिसेम्बर १९ मा सम्झौता भएको थियो।

तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०२५ जुलाई २३ भित्र यो खण्डको काम सकिनुपर्छ तर अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत हाराहारी मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। ११३ किलोमिटर लामो यो खण्डलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी स्तरोन्नतिको काम थालिएको हो।

पूर्वी खण्ड ६४.४२५ र पश्चिम खण्ड ४८.५३५ किलोमिटरको छ। सडक विभागअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडिबी) निर्देशनालयबाट यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यो आयोजनालाई एडिबीले सहयोग गरेको छ।

ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ भएकाले यो दुई देशको कूटनीतिक मामिलाको विषय पनि भएको छ। यसअघि सो खण्डमा यात्रा पूरा गर्न तीन घण्टा हाराहारी लाग्थ्यो। अहिले आठ घण्टादेखि दिनभरी नै लाग्ने गरेको छ। सडक विभागका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘यो आयोजना अलपत्र हुनुमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती त छ नै, त्यसमाथि विभागको पनि कमीकमजोरी छ।

समयमा साइट क्लियर भएन, रुख कटान गर्न कम्पनीले ठूलो झन्झट बेहोर्नुप‍र्‍यो। बिजुलीका पोल सार्ने काम ढिलो भयो। योभन्दा पनि ठुलो सास्ती ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री बेलैमा पाउन सकेन। स्थानीय तहले निर्माण सामग्री निकाल्न नदिँदा कम्पनीले कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो। यसका लागि विभागले ठेकेदार र स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो तर गरेन।’