काठमाडौं। नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे थप छलफल र बहस नगर्न मातहतका कमिटीलाई कडा निर्देशन दिएको छ। गत ६–७ साउनमा सम्पन्न नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयसहित आइतबार साँझ जारी ‘अपानि–१२’ मार्फत यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो।

अपानिमा भनिएको छ, “पछिल्लो समय सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिका नाममा पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने गरी भएको बहसलाई केन्द्रीय कमिटीले उपयुक्त निर्णय गरी समाधान गरेको छ। अब उक्त विषयमा थप छलफल र बहस गरेर पूर्वराष्ट्रपतिको गौरव, प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउने काम कसैले गर्नुहुँदैन।”

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनलाई समेटेर जारी अपानिमा भण्डारीबारे छुट्टै शीर्षक ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने सन्दर्भ’ राखिएको छ। अपानिमा डेढ पेज लामो व्याख्यामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन रोक लगाउनुको कारण उल्लेख गरिएको छ। एमालेले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र संविधानको भावना जोगाउन यस्तो निर्णय लिएको तर्क गरेको छ।

“गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा वा अवकाशपछि दलीय आवद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन,” अपानिमा उल्लेख छ। यसअनुसार भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने एमालेको ठहर छ।

अपानिमा भण्डारीलाई गत वर्ष ‘गणतन्त्र गौरव’ सम्मान गरिएको स्मरण गर्दै उनको योगदानको प्रशंसा गरिएको छ। “सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा सम्मानित नाम हो। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व, उपाध्यक्ष र राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले गरिमामय ढंगले कार्य सम्पादन गर्नुभयो,” अपानिमा भनिएको छ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नभई राष्ट्रको गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्न आग्रह गरिएको छ। “सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्छ। सिंगो राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई एमालेले कार्यकर्ता बनाउनुहुँदैन,” अपानिमा उल्लेख छ।

यो निर्देशनले एमालेभित्र भण्डारीको सक्रिय राजनीति पुनरागमनको बहसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।