काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा हुँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्‌मा उल्लेख्य हेरफेरको तयारी गरेका छन्, तर प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण यो योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन, विवादास्पद घटनाहरू, सत्ता साझेदारका सरोकार र नेकपा ९एमाले० भित्रको गुटगत चलखेललाई आधार बनाएर ओलीले मन्त्रीहरू हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा उनले बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निर्णायक वार्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, ओलीले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको हालैको निर्णय पुनर्विचार गरी सरकारको कार्यक्षमता वृद्धिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नेछन्। ‘मन्त्री फेर्ने योजना कांग्रेसको निर्णयसँग पनि सम्बन्धित छ। कांग्रेसले नाम दियो भने ठिकै छ, नदिए पनि केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेर हुन्छ,ू प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो।

ओलीले मन्त्री हेरफेरका लागि चारवटा आधार तय गरेका छन्स् कमजोर कार्यसम्पादन, विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरू, सत्ता साझेदारका माग र आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन। उच्च स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवालाई यथावत् राख्ने सम्भावना छ। तर, केही मन्त्रीहरूको मन्त्रालय अदलबदल हुन सक्ने संकेत छ। उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यसम्पादनप्रति ओली असन्तुष्ट छन्, तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुट समीकरणले उनलाई निर्णय लिन जटिल बनाएको छ। यद्यपि, उनले देउवासँग यो विषयमा प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन्।

एमालेका केही मन्त्रीहरूलाई पनि हेरफेरको दायरामा राखिएको छ। विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिएका मन्त्रीहरूलाई ुरेड जोनुमा राखिएको एमाले स्रोतले बताएको छ। रक्षामन्त्री मानवीर राईको मन्त्रालय ओली आफैंले सम्हाल्ने सम्भावना छ। यस्तै, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हटाएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई नियुक्त गर्न लिखित पत्र पठाइसकेका छन्। ‘लोसपाले पठाएको नाम प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा छ, कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीसँगै एकै लटमा हेरफेर गर्ने योजना छ’ सचिवालय स्रोतले भन्यो।

पोखराको जग्गा विवाद र घुसकाण्डमा मुछिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई हटाउने सम्भावना बलियो छ। यसअघि, घुसकाण्डमा जोडिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको ठाउँमा भगवती न्यौपाने र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको ठाउँमा रघुजी पन्तलाई नियुक्त गरिएको थियो। तर, शिक्षा सुधारमा प्रयासरत भट्टराईलाई हटाउने निर्णयको भने आलोचना भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गराएर कार्यक्षमता प्रदर्शनको वाचा लिएका छन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको साथ भए पनि सरकारको समग्र कार्यक्षमतामाथि टीकाटिप्पणी बढेपछि उनले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलाई प्राथमिकता दिएका छन्। ूमन्त्रिपरिषद् हेरफेर पक्का छ, अब कुर्दैनौं। कति मन्त्री फेरिन्छन् भन्ने बिहीबारको बैठकमा निर्भर छ,ू प्रधानमन्त्री कार्यालयले बतायो। ओलीले आफ्नो सचिवालयलाई चुस्त बनाएका छन् र त्यसमा हेरफेरको योजना नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ। बरु, उनले सचिवालयका केही टिमलाई पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक काममा सक्रिय बनाएका छन्।