काठमाडौँ — गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा छन्। तर, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानले पुनर्गठन प्रक्रिया अड्किएको छ। मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएको र घूस प्रकरणले सरकार बदनाम बनेको भन्दै ओलीले विवादित मन्त्री हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउन चाहेका छन्। यद्यपि, देउवाले आफ्ना मुख्य मन्त्रीहरूलाई जोगाउन खोज्दा गठबन्धनमा तनाव देखिएको छ।

गत असारमा मन्त्रीहरूलाई ‘नतिजामुखी काम’ गर्न निर्देशन दिएका ओली सरकारको कार्यप्रणालीप्रति असन्तुष्ट छन्। एक वर्षमा एमालेका दुई मन्त्री पदमुक्त भइसकेका छन्। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा विधेयकमा काम गर्न नसकेको भन्दै ८ वैशाखमा राजीनामा दिइन् भने संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता पोखराको लिची बगानको जग्गा प्रकरणमा घूस काण्डमा मुछिएपछि ३१ असारमा बाहिरिए। अहिले रघुजी पन्त र भगवती न्यौपाने ती मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। हालै भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी पनि सोही प्रकरणमा ३२ लाख घूस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा छन्। ओलीले उनलाई हटाउने मनस्थिति बनाएका छन्।

देउवाले भने परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई जोगाउन चाहेका छन्। सिंहलाई हटाउँदा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन बिग्रने र महामन्त्री गगन थापाको समर्थनबिना पौडेललाई हटाउँदा विवाद हुने डर देउवालाई छ। चार मन्त्रीबाहेक अरूलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने ठानेर देउवा पुनर्गठनको विपक्षमा छन्। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे औपचारिक छलफल नभएको दाबी गरे पनि मन्त्रीहरूले उपत्यका बाहिरका कार्यक्रम स्थगित गरेर पुनर्गठनको पर्खाइमा छन्।

ओलीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन्। पौडेलले तयार गरेको पार्टी विधान मस्यौदाले ओलीलाई शक्तिशाली बनाएको र आर्थिक सूचकांक सकारात्मक भएकाले उनलाई हटाउन नचाहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। यता, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने पक्षमा ओली छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बदल्न चाहेका छन्।

बागमती प्रदेशमा पनि गठबन्धनभित्र तनाव छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई हटाएर इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ल्याउन खोजे पनि लामाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्। बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा संवैधानिक विकल्पबारे कुरा भएको छ। लामाले अडान कायम राखे एमालेले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना छ।

१७ असार ०८१ को सहमतिमा गठित सरकारमा एमालेका १०, कांग्रेसका ११ र अन्य दलका ४ मन्त्री छन्। तर, विवाद र कमजोर कार्यसम्पादनले सरकारको छवि धमिलिएको छ।