हेटौडा । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोले फेरि नयाँ मोड लिएको छ। सरकार परिवर्तनको कारण बनेको पार्टीभित्रको द्वन्द्व अहिले मन्त्री नियुक्तिको विषयमा चर्किंदै गएको छ। कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट विस्थापित भई मुख्यमन्त्री पद छाड्न बाध्य भएका बहादुरसिंह लामाले आफ्नो समूहका सांसदहरूलाई नयाँ सरकारमा मन्त्री नबनाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। लामा समूहले सामूहिक राजीनामाको चेतावनीसमेत दिएको छ।

नव नियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले एकलौटी निर्णय गरेको र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग बुढानीलकण्ठमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको लामा समूहको आरोप छ। बानियाँले आफ्नो समूहका कञ्चनचन्द्र बादेलाई सचेतक र मीनकृष्ण महर्जनलाई संसदीय दलको कार्यालयको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि विवाद थप बल्झिएको हो। लामा समूहले बानियाँले मन्त्री पददेखि दलको जिम्मेवारीमा आफू निकटका सांसदलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएको छ।

लामाले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, ूपार्टी सभापतिसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए हामी सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ। मुख्यमन्त्रीले हामीलाई पेलेर जान खोजेपछि हामी रणनीतिक योजनामा छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रा तीन मन्त्रीको माग पूरा नभए विश्वासको मत दिँदैनौँ।ू उनले आफ्नो समूहका २२ सांसदलाई उपेक्षा गरिए सांसद पदबाटै राजीनामा दिन तयार रहेको बताए।

गत साउन १७ गते देउवा निवासमा भएको छलफलमा लामाले राखेका सर्तहरू बानियाँले स्वीकार गरेका थिए। लामाले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा नियुक्त गरेका धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनकी गीता गुरुङ र माया श्रेष्ठलाई नयाँ सरकारमा पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। तर, बानियाँले यो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि लामा समूह रुष्ट बनेको हो।

हाल कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री पद परेको छ, तर विवादका कारण दुई मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन्। बानियाँ पक्षका कुमार तामाङ खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री र शिवराज अधिकारी बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन्। बाँकी पाँच मन्त्री नियुक्तिका लागि संस्कृति तथा पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा कांग्रेसले मन्त्री पठाउन बाँकी छ।

लामा समूहले सहमति कार्यान्वयन नभए बानियाँलाई विश्वासको मत नदिने चेतावनी दिएको छ।