काठमाडौ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका जग्गाजमिन लिलाम गर्दै आएको सरकारी समितिले अहिले तिनको स्वामित्वमा भएका सवारीसाधन लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सोमवार एउटा सूचना निकाल्दै खरिदका लागि सिलबन्द निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको हो। समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार जफत गरिएकामध्ये दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गरी २१ वटा सवारीसाधन लिलाममा बिक्री गर्न लागिएको हो।
समितिले सञ्चालक, व्यवस्थापकहरूका नाममा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिहरूको खोजी गरी रोक्का गर्ने एवं तिनको मूल्याङ्कन गरी लिलामीको प्रक्रिया तीव्र बनाएको पौडेलले बताए। समितिले सम्पत्ति लिलाम गरेर आउने रकम पीडित बचतकर्ताहरूलाई प्रदान गर्दै आएको छ। तर सहकारी संस्थाहरूमा रकम अपचलन भएर पीडित भएका बचतकर्ताहरू खासै सन्तुष्ट देखिॅंदैनन्। व्यवस्थापन समितिका कामबाट पनि खासै राहत नपुगेको उनीहरू बताउॅंछन्।

“समितिले उपलब्ध गराउने रकमले केही हुन सकेको छैन। लाखौँ रुपैयाँ डुबेको सन्दर्भमा केही हजार पाएर के गर्नु? यो त हात्तीको मुखमा जिरा परेजस्तो भएको छ,” एकजना पीडित गोपाल त्रिपाठीले भने। उनका अनुसार समितिले पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि ५/१० हजार मात्र दिइएको छ।
जग्गा हुँदै सवारीसाधनसम्म
पौडेलका अनुसार बचतकर्ताका पैसा परिचालन गरेर सहकारी संस्थाका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले सवारीसाधन खरिद गरी सञ्चालन गर्दै आएको अध्ययनले देखाएको छ। यसअघि त्यस्ता कतिपय सहकारी संस्थाका जग्गाजमिन लिलाम गरिएको उनी बताउँछन्। समितिभन्दा पहिला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं अदालतले रोकेका सम्पत्ति चाहिँ उसले लिलाम गर्न सक्दैन।
“समस्याग्रस्त घोषणा हुनासाथ सहकारी संस्थाका उच्च कर्मचारीहरूले नामसारी गरिदिएका वा बिक्री गरिदिएका पृष्ठभूमिमा बाँकी भएका (सवारीसाधन)को लिलामी थालेका छौँ,” समितिका सदस्यसचिव पौडेलले भने।”प्रहरी लगाएर जेजति सवारीसाधन हामीले जफत गरेका छौँ, तिनको मूल्याङ्कन गरी अहिले लिलामी प्रक्रियामा राखेका हौँ।” हाल कुल ३४ वटा सवारीसाधन जफत गरिएकामा २१ वटाको प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।

“सूचना पाएर हामीले कहिलेकाहीँ बाटैबाट समात्छौँ। साथमा कोहीकोहीको ब्लूबुक हुँदैन। हामीसँग अहिले ३६ थान सवारीसाधन छन्, अरूको कागजपत्र जुटाइरहेका छौँ।” यद्यपि सवारीसाधन जफत अनि सम्पत्ति रोक्का गर्ने दिशामा त्यति सफलता हासिल हुन नसकेको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। “समस्यामा आउनुअघि नै उनीहरूले कारोबार मिलाइसकेका पाएका छौँ। अरूको नाममा नामसारी गरिदिने केके गर्ने अन्यत्रै व्यवस्थापन गरिसकेको देखिन्छ,” पौडेलले भने।
बिनाधितो अधिकांशलाई ऋण
समितिका अनुसार हाल समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको सङ्ख्या २२ वटा छ। हालै अर्को एउटा समितिसम्म पुगेकामा त्यससम्बन्धी दाबी हेर्ने काम भइरहेको उसले जनाएको छ।
“समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा सहकारी संस्थाहरूको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा बिनाधितो ऋण दिइएको समस्या ९५ प्रतिशत देखिएको छ। बिनाधितो आफन्तको नाममा तमसुक बनाएर पैसा निकालिएको देखियो,” समस्याबारे पौडेलले भने। उनका अनुसार सहकारी संस्थाहरूबाट त्यसरी बिनाधितो पैसा झिकेर जग्गा खरिददेखि पशुपालन, कलेज सञ्चालनसम्ममा खर्च गरिएको पाइएको छ। “खासै सम्पत्ति नभएका सामान्य मान्छेलाई ऋणी बनाएर करोडौँ रुपैयाँ ऋण कायम गरिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट असुल हुने सम्भावना देखिँदैन,” उनले भने। पौडेलका अनुसार तेस्रो पक्षलाई नामसारी गरिएका कतिपय सम्पत्ति पत्ता लगाएर पनि रोक्का गरिएको छ।
फिर्ता र हिसाब मिलान कति
व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म २२ वटा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूले ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन्। त्यसमध्ये झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ फिर्ता तथा हिसाब मिलान गर्न सकिएको समितिले जनाएको छ। “अहिलेसम्म हामीले तीन अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मिलाइसकेका छौँ। अब ३४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ,” सदस्य सचिव पौडेलले भने। आर्थिक २०८०/२०८१ मा ८८ करोड रुपैयाँ असुलउपर गरेको समितिले २०८१/२०८२ मा चाहिँ तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो।
“एक वर्षमा राम्रै उपलब्धि हासिल भयो। सबैले पीडितले एकैचोटि पाउन त सम्भव नहोला, तर पक्षको सहयोग रहेमा चार-पाँच वर्षमा यसको व्यवस्थापन हुन सक्छ,” उनले भने।
समाधानको दिशामा समितिले तीनवटा उपाय अवलम्बन गरेको पौडेल बताउँछन्।

“ऋणी र बचतकर्ता मिल्न चाहे मिलापत्र गरेर हिसाब रफादफा गर्ने, पैसा तिरेर राफसाफ गर्ने र तेस्रो विधि भने जग्गाजमिन लिन इच्छुक बचतकर्ताले मूल्याङ्कनका आधारमा त्यो लिन सक्ने उपाय अपनाइएको छ।” तर समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका व्यवस्थापक, सञ्चालकहरूका सम्पत्ति खोजतलासमै समस्या हुने गरेको पौडेल स्वीकार गर्छन्। “बचतकर्ता तथा ऋणीहरूको अभिलेख हामीले पूर्णयता पाउन सकेका छैनौँ। समस्याग्रस्त घोषणा हुँदै कतिपय अभिलेखहरू लुकाइएको च्यात्न लगाइएको पाएका छौँ,” सदस्य सचिव पौडेलले भने। समितिले त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूका व्यवस्थापक र सञ्चालकका चलअचल सम्पत्ति, ब्याङ्क खाता र शेअर आदि रोक्का गर्दै आएको छ।