काठमाडौं। नेकपा एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोक्ने केन्द्रीय निर्णयको तीव्र विरोध सुरु भएको छ। विशेष गरी बागमती र कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवालय सदस्यहरू उक्त निर्णयका विपक्षमा खुलेर उत्रिएका छन्।

सोमबार सम्पन्न बागमती प्रदेश सचिवालय बैठकमा सहभागी २४ मध्ये १६ जनाले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमै रोक लगाउने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्रको असन्तोष चुलिँदै गएको चेतावनीसमेत दिएका छन्। नेताहरूका अनुसार निर्णयले वडा तहसम्मका कार्यकर्ता आक्रोशित छन् र यसले पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ।

प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलका अनुसार, बैठक विधान महाधिवेशनका सन्दर्भमा आह्वान गरिएको भए पनि भण्डारीसम्बन्धी विवाद छलफलको मुख्य एजेन्डा बन्यो। ूखुलस्त ढंगले आएका सबै सुझाव नोट गरेका छौं,ू ढुंगेलले भने।

सचिवालय सदस्य नरेश खतिवडा र रमेश आचार्यले भण्डारीलाई ‘माइनस’ गर्ने निर्णयले तल्लो पंक्तिका कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोश उत्पन्न भएको बताए। आचार्यले संवादमार्फत विवाद हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने खतिवडाले “विद्या भण्डारीलाई बाहिर राखेर पार्टी बन्दैन” भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरे।

काठमाडौं, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, काभ्रे, धादिङलगायतका जिल्लाबाट खुलेर भण्डारीको समर्थनमा आवाज उठेको छ। कतिपय नेताहरूले केपी ओलीलाई निर्विवाद नेता मान्न सकिने भए पनि भण्डारीमाथिको निर्णयले पार्टीभित्र गम्भीर असन्तोष निम्त्याएको बताएका छन्।

तर, सबै नेताहरू निर्णयविरोधी भने छैनन्। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली र काभ्रेका केही नेताहरूले भने पार्टीको निर्णय पालना गर्नु नै उचित हुने धारणा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले यस विषयमा थप छलफल नगर्न चेतावनी दिइसकेको भए पनि बागमती र कोशीमा यसबारे बहस चर्किएको छ। ओली र भण्डारीबीच सार्वजनिक रूपमा वाकयुद्ध समेत चलिरहेको अवस्थामा यो विवादले एमालेको ‘मिसन ८४’ मा गम्भीर असर पार्ने नेताहरूको चेतावनी छ।

हालैका दिनमा पार्टी विधान महाधिवेशनको तयारीस्वरूप विभिन्न तहका कमिटीहरूमा बैठक चलिरहेका छन्। तर, भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयले मूल एजेन्डालाई समेत ओझेलमा पार्दै पार्टीभित्र नेतृत्वको दिशाबारे गम्भीर बहस खडा गरिदिएको देखिन्छ।