काठमाडौ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्च अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी गरेको छ। आयोगले आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, उनीहरूले आयोगको अनुमतिबिना काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र आयोगको स्वीकृतिबिना उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।” आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार दसैँ बिदापछि ओलीसहितका पदाधिकारीसँग प्रक्रियागत रूपमा बयान लिने काम सुरु हुनेछ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनका कारण १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। प्रहरीका अनुसार दुई दिनको घटनामा ७४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार गठन भएको थियो। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो।
आयोगले अनुसन्धानका लागि विज्ञसहितको थप जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “घटनाको प्रभावकारी छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ।”
यता, नेकपा एमालेले आयोगको राहदानी रोक्का निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूमाथिको निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेको हो। बैठकले यो कदमले निष्पक्ष छानबिनमा प्रश्न उठ्ने दाबी गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनले नेपाली समाज र राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। आयोगको अनुसन्धानले घटनाको यथार्थ उजागर गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। दसैँपछिको बयान प्रक्रियाले यो घटनाको जिम्मेवारी र परिणामबारे थप स्पष्टता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।