काठमाडौं। कर्मचारी सङ्गठनका नेताको संरक्षणमा लामो समयदेखि स्टोरमा हिनामिनाको खेल भइरहेको खुलासा भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्टोरमा कार्यरत नायव सुब्बा तेजनारायण पौडेल लामो समयदेखि मनपरी र हिनामिना गर्दै आएको खुलासा भएको हो।

उनी २०७८ सालदेखि सो मन्त्रालयको स्टोरमा निरन्तर कार्यरत छन् । सामान्यतया एक कर्मचारी कुनै अड्डामा दुई वर्षभन्दा धेरै बस्ने नियम छैन । तर, स्टोरमा यिनले मस्ती मारेको चार वर्ष भइसक्यो । पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पौडेललाई हटाउन खोज्दा पनि सफल हुन सकेनन् ।

कर्मचारी सङ्गठनका नेता रामचन्द्र अधिकारी र उमेश पराजुलीले उनको बचाउ गर्दै मन्त्रालयमै जोगाइराखेका थिए । त्यसयता पौडेलको हर्कत झन् निडर र डरलाग्दो बन्दै गएको छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार पौडेलले १० वटा सामानको फारम भर्न लगाएर एउटा मात्रै सामान कर्मचारीलाई दिने र बाँकी नौ वटा सामान विभिन्न फर्महरूसँग मिलेर झिक्ने गरेका छन् ।

सरकारी सामग्रीको यस्ता अनियमित हिनामिनाबाट उनले ठुलो मात्रामा धनार्जन गरेका छन् । उनको आर्थिक हैसियत हेर्ने हो भने पनि यसको पुष्टि हुन्छ । सामान्य परिवारका पौडेलको अहिले अकुत आर्जन भेटिन्छ ।

दलका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म र सामान्य कर्मचारीहरूसँग समेत पौडेलको साठगाँठ रहेको छ । यही सम्बन्ध र राजनीतिक संरक्षणका कारण उनी लामो समयदेखि एउटै पदमा छन् ।

पौडेलले २०७२ सालमा मुस्ताङ मालपोत कार्यालयमा खरिदारको रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए । २०७७ साल जेठमा उनी नायव सुब्बा पदमा बढुवा भएका हुन् । विज्ञान सङ्कायमा प्रवीणता तह र स्नातक गरेका पौडेलले २०६० सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए ।

मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरूका अनुसार, पौडेलको नेटवर्क यति बलियो छ कि कुनै पनि सामान स्टोरबाट बाहिर निकाल्दा वा वितरण गर्दा उनको स्वीकृति बिना सम्भव हुँदैन । धेरैजसो सामग्रीको अभिलेखसमेत अद्यावधिक नगरी फरक–फरक फर्महरूमार्फत चलाइने गरेको छ ।

पौडेलको सम्पत्ति र अन्य घटनाको तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने एक कर्मचारीले बताए । उनी विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी पनि परेको छ । मन्त्रालयको स्टोरमा यस्ता किसिमका हिनामिनाले राज्यको सम्पत्तिमाथि ठुला प्रश्न खडा गरेको छ ।

यस्ता हर्कतमा संलग्न कर्मचारी र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने नेताहरूलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन दल निकट नभएका कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।