काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा ९माओवादी० बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २ दशक पुगेको छ । २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि माअ‍ेवादीले दशक लामो सशस्त्र युद्धलाई अन्त्य गरेको थियो । १० वटा विविध भागमा समेटिएको सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौता पछि नै देश संविधानसभाको निर्वाचनको बाटोमा गएको थियो भने माओवादी लडाकुहरुलाई देशका विभिन्न सातवटा शिविरमा राखेर राष्ट्रसंघले सुपरीभेक्षण गरेको थियो।
सम्झौतामा आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरुको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेखित थिए । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारका संविधानसभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान बनिसकेको छ भने लडाकूहरुको समायोजनसमेत भएको छ ।

तर, त्यसको एउटा महत्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सार्वजनिकीकरण र संक्रमणकालीन न्यायको विषय अझैं टुंगिएको छैन । सरकारले द्वन्द्वको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको भए पनि दुवै आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ती आयोगले उजुरी लिने बाहेका अन्य काम गर्न सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हजारौँ उजुरी छन् । तिनको निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय दिने काम अझै हुन सकेको छैन । विशेष गरी राजनीतिक दलहरु नै यसप्रति गम्भीर नहुँदा आयोगमा कहिले ऐनको अभाव हुने गरेको छ भने कहिले जनशक्तिको । केबल यी आयोग सरकार फेरिएपिच्छे दलका भर्तीकेन्द्रमात्र बनेका छन् ।

न्यायमा विलम्ब भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले पनि बोल्न थालेका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको पूर्वसन्ध्यामा एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, हुमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन राज्य असफल भएको पटकपटक निष्कर्ष निकालेका छन् । गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने संक्रमणकालीन न्यायको कानूनलाई संशोधन गर्न सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । देशभित्र भइरहेका राजनीतिक उथलपुथलले यो विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन । लामो समय यसलाई नटुंग्याउँदा झन् गिजोलिँदै गएको छ ।