काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विद्यालयको सम्पत्ति भाडामा लगाउने, आम्दानीको नाममा विभिन्न वहानाबाजी गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सरकारी विद्यालयको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हुने भएकोले विद्यालय तथा गाउपालिकालाई समेत विद्यालयको सम्पत्तिमा व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी प्रयोग नगर्न बुधबार आदेश दिएको हो ।

काभ्रे जिल्लाको चौरी देउराली गाउपालिकास्थित चर्चित प्रभा उच्च माध्यामिक विद्यालयको सम्पत्ति कृषि उपज केन्द्रलाई भाडामा दिनेगरी भएको २०७६ पुसको संझौता समेत सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ भने सो विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

विद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु एकराज भण्डारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकाश भट्टराई र विशाल थापाले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए । रिट जारी भएको सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा सार्वजनिक भएतापनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने समय लाग्ने बताइएको छ ।

प्रभा मा.वि>को एक रोपनी जग्गा कृषिउपज केन्द्रलाई भाडामा दिने संझौता उपर सोही विद्यालयका पूर्व संचालक समिति अध्यक्ष भलाराज गिरी तथा स्थानीयहरुहरुले सर्वोच्च अदालतमा ६ बर्षअघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

विद्यालयको जग्गा दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै निवेदकहरुले अख्तियारमा निवेदन दायर गरेतापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको ०३६५५१ नम्बरको २०७७ असार २३ को निवेदनमाथि कुनै कारबाही नभएपश्चात निवेदकहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।

विद्यालय व्यवस्थापन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समेत मिलेमतोमा पहिला जग्गा कित्ताकाट गरी सट्टपट्टा गर्न खोजेकोमा सट्टपट्टा हुन नसकेपछि विद्यालय र गाउपालिकाका अच्च पदस्थहरुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी कृषि उपज केन्द्रलाई भाडामा दिने संझौता गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।