काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिलाई मतदानको अधिकार मात्र होइन, उम्मेदवारी दिने पूर्ण अधिकारसहितको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने माग उठेको छ। नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको बैठकमा लोकतन्त्रप्रति आस्थावान पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कांग्रेसले यस्ता संस्थालाई नीति निर्माणमा उचित महत्व नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा सहभागीहरूले कांग्रेसलाई नेपालको लोकतन्त्रको “च्याम्पियन” मानिए पनि व्यवहारमा पेशागत संघ–संस्थालाई “थिंक ट्यांक”को रूपमा समावेश नगरेको आरोप लगाए। उनीहरूले पार्टीले यस्ता संस्थालाई सदैव शुभेच्छुक र मतदाता मात्र ठानेको तथा महाधिवेशनमा मतदानको अधिकार दिएर उम्मेदवारीबाट वञ्चित गरेको प्रथा लोकतान्त्रिक नभएको तर्क गरे।
“मतदानको अधिकार हुने तर उम्मेदवारीको अधिकार नहुने प्रावधानले कुनै अर्थ राख्दैन,” बैठकमा व्यक्त धारणामा भनिएको छ, “बरु यो प्रावधान अन्त्य गरेर पेशागत संघ–संस्थाको स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन गर्नु उचित हुन्छ।” सहभागीहरूले बुद्धिजीवीहरूको छुट्टै क्लस्टर व्यवस्था गरी केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि माग गरे।
यसै सन्दर्भमा आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई माध्यम बनाएर पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिन कांग्रेसलाई आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा विज्ञहरूको सभा भएको स्मरण गर्दै पत्रकार, वकिल, डाक्टर, प्राध्यापक, इन्जिनियर र शिक्षकलाई राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभामा समेत उम्मेदवार बनाउन दबाव दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकपछि नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सञ्चारकर्मीसँग भने, “कांग्रेसले पेशागत विज्ञहरूलाई राष्ट्रिय सभामा उचित प्राथमिकता दिनुपर्छ।”
बैठकमा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) का अध्यक्ष सिताराम केसी, प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की, सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपालका रविभूषण झा, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना र नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीको सहभागिता थियो।