काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी पद कोषाध्यक्षमा मनोनीत गरेका केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठको पदीय जिम्मेवारी अबैधानिक देखिएको छ।

श्रेष्ठलाई सभापति देउवाले मनोनयन गरेको १३ महिना बितिसकेको छ। तर, उनको मनोनयनलाई विधानअनुसार अझै पनि निर्वाचित गरिएको छैन।

सभापति देउवालाई उधृत गर्दै मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले २०८१ मंसिर ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कांग्रेको विधानको धारा २१ को उपधारा (४) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको कोषाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरिएको’ जनाएका थिए।

मुख्यसचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्ति लगत्तै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति देउवाको कार्यकक्षसँगैको एक कोठामा कोषाध्यक्षको कार्यकक्षसहित ‘नेमप्लेट’राखियो। श्रेष्ठले कोषाध्यक्षका रुपमा पार्टीभित्र र बाहिर प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यभार सम्हालीरहेका छन्।

नियुक्तिका लागि मनोनयन गरिएका श्रेष्ठको नामलाई पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम भने अहिलेसम्म पनि वैधानिकता दिइएको छैन।

यसबारे न त पार्टी पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यले, न त पार्टी मुख्यालयले नै चासो देखाएको छ। फलस्वरुप श्रेष्ठको पदीय वैधानिकतामाथिको प्रश्न मन्दगतिमा उठ्न थालेको छ।

कांग्रेसको विधानको धारा २१ को उपधारा (४) ले मा भनिएको छ– सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्ष एक।’

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अघि सम्पन्न महासमिति बैठकले गरेको विधानको दशौं संशोधन गर्नुअघिसम्म पार्टी सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुँदै आएकोमा पछिल्लो संशोधनले कोषाध्यक्षको चयनमा सभापतिको चयनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

जसअनुसार, सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुमध्येबाट प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरुको मतदान वा सर्वसम्मत निर्णयबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर, पार्टीका कतिपय मनोनित सदस्य र विभागीय सदस्यहरुको नियुक्ति जस्तोगरी सभापतिको नाम र विधानको दफा उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव पौडेलले कोषाध्यक्ष पदमा श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको विज्ञप्ति जारी गरे।

यसका बाबजूद विधानको धारा २१ को उपधारा (४ं) बमोजिम वैधानिकता प्राप्तिका लागि उनको मनोनयनको सूचना सार्वजनिक भएपश्चात ०८२ असार १६ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कोषाध्यक्षको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया नै अघि बढाइएन ।

विधानको स्पष्ट व्यवस्था बमोजिम कोषाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियाले किन वैधानिकता प्राप्त गरेन अथवा गराइएन भन्नेबारे कसैले पनि प्रश्न नउठाउनुलाई धेरैले रहस्यमय मानेका छन्।

पदाधिकारीदेखि सदस्य र सचिवालयका कर्मचारी श्रेष्ठको अबैधानिक जिम्मेवारीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै ‘तैँ चुप, मै चुप’को अवस्थामा मौनता देखाई रहेका छन्।

०७८ को साउनमा माओवादी केन्द्रसहितको साथ र समर्थनमा बनेको कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदमा नियुक्ति हुँदैगर्दा पार्टीकै तत्कालीन महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कादेखि तत्कालीन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासम्मले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टिसहितको गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।

तर, विधि, विधान र पद्धतीका कट्टर हिमायतीका रुपमा परिचित हुन चाहने खड्का र शर्मा जो हाल कार्यबाहक सभापति र महामन्त्रीका रुपमा क्रियाशील पनि छन् र पनि वैधानिकता नै नपाएका श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्षको हैसियतमा स्वीकार्दै र सहकार्य गर्दैअघि बढिरहेका छन्।

राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठको नियुक्तिमा असनतुष्टि व्यक्त गर्ने पदाधिकारीको परिवर्तित र अनदेखा व्यवहारलाई पार्टीका धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले रहस्यमय ढंगले बुझ्ने गरेका छन्। पार्टीका पदाधिकारीहरु श्रेष्ठको कोषाध्यक्ष पदलाई बैधानिकता पुरा गर्न किन लागेका छैनन्? स्वयम् श्रेष्ठले कोषाध्यक्षमा निर्वाचित हुन किन चाहेका छैनन? रहस्यमय बनेको छ?

कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले पदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरुलाई समेत प्रभावमा पारेका कारण उनको बैधानिकताको बारेमा कसैले  पनि प्रस्न उठाउन नसकेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। यसरी पार्टी विधानको धज्जी उठाएर श्रेष्ठले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मात्र होइन, पदाधिकारी र पार्टी सचिवालयलाई आफू अनुकूल चलाउने गरेको चर्चा सानेपातिर हुने गरेको छ।