कांग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूको छलफल स् विशेष महाधिवेशनको माग कानुनी र व्यवहारिक रूपमा मिल्दैन
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको नियमित तथा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी पार्टी विधान २०१७ ९संशोधनसहित० का व्यवस्थाहरूबारे कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरूले काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानतः महामन्त्रीहरूलाई नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आइतबार भएको छलफलमा महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णय स्थगित गरेको विषयमा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले नेतृत्व परिवर्तन तथा निर्वाचन मागका लागि पद रिक्त हुनै बताए ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन ९डीएलए० नेपालका पूर्वअध्यक्षहरू वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारीलगायत तथा उपाध्यक्षद्धय कविता कार्की र जनकराज श्रेष्ठ, महासचिव ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सचिव धनमाया रानासहित करिब ३० जना कानुन व्यवसायीहरू सहभागी थिए।

छलफलमा शुरेशकुमार पौडेल, केदार कार्की, सरिता शर्मा, रामकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र श्रेष्ठ, नरहरी आचार्य, सबोधबाबु चिलुवाल, खड्गबहादुर बुढाथोकी, अनिता जोशी, यगराज पोखरेल, तेजबहादुर रावल, निर्भयराज पौडेल, सुकदेव काफ्ले, कोशवराजलगायतले विधानका विभिन्न धाराहरूमाथि धारणा राखेका थिए।
छलफलमा सहभागीहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानतः महामन्त्रीहरूलाई नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। विधानको धारा २७ (२) अनुसार महामन्त्रीहरूको मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय समिति तथा अन्य निकायका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले महामन्त्रीद्धयको कदम विधानविपरीत भएको ठहर गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको मागसम्बन्धमा पनि कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। मंसिर २१ सम्म नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर बुझाए पनि पछि केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत रूपमा पुस २६–२८ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै उनीहरूले भने, ‘त्यही मागपत्रको आधारमा पछि विशेष महाधिवेशनको माग राख्न कानुनी तथा व्यवहारिक आधार मिल्दैन। यदि विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग हो भने नयाँ मागपत्र पेश गर्नुपर्छ।’
विधानको धारा १७ (२)मा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यविधि तथा कार्यकालबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै उनीहरूले कार्यविधि निर्माणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने सुझाव दिए। यो काम केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्र गर्न सक्ने विधानको धारा ७१ मा व्यवस्था रहेको उल्लेख गरियो।
यसैगरी, विशेष महाधिवेशन मागकर्ताहरूले नेतृत्व परिवर्तन तथा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन माग गरेको विषयमा पनि कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाए। अहिले सभापति वा अन्य कुनै पद रिक्त नरहेको अवस्थामा निर्वाचनको माग विधानसम्मत नहुने उनीहरूको ठम्याइ छ। विधानको धारा २६ (२) अनुसार सभापतिको राजीनामा स्वीकृत भएमा मात्र कार्यवाहक व्यवस्था र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचन हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरियो।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आइसकेको र कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति कामचलाउ भएको तथा प्रशासनिक कामबाहेक अन्य निर्णय गर्न नमिल्ने निष्कर्ष पनि छलफलले निकालेको छ।