काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता गगनकुमार थापा नेतृत्वलाई दिने गरी निर्वाचन आयोगद्वारा निर्णय गर्दा ५२ करोड रुपैयाँ रिस्वत लिएको भनी आरोप लगाउने चर्चित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने निर्णय गर्दा ५२ करोड रुपैयाँ लिएको भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।

आयोगललाई यस्तो आरोप लगाए पनि आयोगले प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमा भ्रामक सूचना फैलाएको ठहर गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको साइबर ब्युरोलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको हो।

आयोगका अनुसार प्रसाईंले आयोगलाई पैसा बुझाएर दलको आधिकारिकता लिइएको भन्ने दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत तथ्यहीन र भ्रम फैलाउने सामग्री प्रसारण गरेका थिए। यस्तो गतिविधिले निर्वाचन प्रक्रिया, संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै आयोगले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले संवैधानिक निकायको निर्णयबारे प्रमाणविना आरोप लगाउनु कानुनविपरीत हुने स्पष्ट पार्दै गलत सूचना फैलाउने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनीसमेत दिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रसाईंले भनेका “थापा पक्षले ५२ करोड रुपैयाँ दिएर मान्यता पाएको” भन्ने कुरा असत्य र भ्रमपूर्ण रहेको बताइएको छ। आयोगले यस विषयलाई लिएर उनलाई कारबाहीका लागि साइबर ब्यूरोलाई पठाउने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यमध्ये कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आय्क्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले गगन थापाले गरेको माग बमोजिम नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिनु पर्ने पक्षमा निर्णय गरेका थिए भने आयोगकी सदस्य जानकी कुमारी तुलाधरले भने संविधान र राजनीतिक दलसम्वन्धी कानुन विपरित थापालाई आधिकारिकता प्रदान गर्न नसकिने भनी फरक मत दर्ज गरेकी थिइन।