काठमाडौ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, दमन तथा तोडफोडका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेकी छिन्। उनले प्रतिवेदनको पूर्ण विवरण सुरक्षा तथा अन्य कारणले सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि मुख्य निचोड भने सार्वजनिक गर्ने बताइन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै भने, “यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हो। यसमा धेरै मेहनत परेको छ। हामी यसको कार्यान्वयन गर्ने छौं।”प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका दिग्गज व्यक्तिहरूले तयार पारेको यो डकुमेन्टले आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा (दुधको दुध–पानीको पानी) समेटेको विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा लगिने र त्यसपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने जानकारी दिइन्।

गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि आयोगले काम नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो। तेस्रो पटक माघ २९ गते २५ दिन थप गरिएको थियो। निर्वाचन बिथोलिने डरले प्रतिवेदन बुझाउने काम चुनावपछि सारिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। तीमध्ये सरकारले ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतसँग बयान लिएको थियो।

प्रतिवेदनको सार्वजनिकता र कार्यान्वयनले जेनजी आन्दोलनका पीडितहरू तथा युवा पुस्तामा न्यायको आशा जगाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघिका विभिन्न जनआन्दोलनसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताको संस्कृति कायम रहेको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले भने यस पटक प्रतिवेदनको निचोड सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।