काठमाडौ ।  जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङसहित उच्च अधिकारीहरूमाथि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगलाई असोजमा गठन गरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रतिवेदनले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको प्रहरी दमनमा गोली चलाउने, आदेश दिने र रोक्न नसक्नेलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी मार्न नहुने) बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ। यो दफामा तीन वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। उपदफा २ अनुसार दफा १७७, १७८ वा १७९ लागू भएमा सजाय थप वा घट्न सक्छ। दफा १७९ ले कानुनी पालना, निजी रक्षा वा पदीय कर्तव्य पालना गर्दा हुने घटनामा सजाय नहुने उल्लेख गरेको छ।

आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, एसएसपी विश्वराज अधिकारीलगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूमाथि पनि घटनाको प्रकृतिअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ। अध्यक्ष कार्कीले भने, “२३ गते गोली चलाउने, आदेश दिने र नरोक्नेलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ। २४ गते प्रहरी हत्या, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस छ।” प्रतिवेदन करिब ८ देखि १० हजार पेजको रहेको आयोग सदस्यहरूले बताएका छन्। यसमा दुवै दिनका घटनाको विस्तृत विवरण, बयान र प्रमाण समावेश छन्। नेपालखबरमा लेखेको छ  आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने, “अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुनेछ। त्यसपछि कार्यान्वयन र सार्वजनिकबारे निर्णय हुन्छ।”

तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनबारे जानकारी नभएको बताउँदै भने, “सार्वजनिक भएपछि कानुनी र राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्छौं।” यसअघि बयानमा ओली, लेखक र खापुङले गोली चलाउने आदेश नदिएको दाबी गरेका थिए। तर आयोगले प्रमाणका आधारमा दफा किटान गरी सिफारिस गरेको छ।प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन्। कार्यान्वयन भने भावी सरकारको जिम्मेवारीमा पर्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनले ठूलो जनधन क्षति पुर्‍याएको थियो। आयोगको सिफारिसले राजनीतिक र कानुनी बहस थप तीव्र बनाउने देखिन्छ।