काठमाडौं। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील संस्था विगत ११ महिनादेखि निष्कृय र गतिविधिविहिन भएर बसेको छ।  विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १० बमोजिम गठन भएको प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख ईन्जिनियर दिनेश प्रसाद भट्टले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकार अपदस्त भएपछि संस्थालाई झन गतिहिन र लथालिङ्ग बनाएका छन्। नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भकूम्प, भू–मण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भू–उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्यूनीकरणका उपायको विषयमा अध्ययन, अनसुन्धान गर्ने, गराउने र खोज, उद्धार तथा राहत र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणको निष्कृयताले मुलुकमा भएका जोखिमलाई न्युनिकरण र व्यवस्थापनमा समेत व्यापक कमजोरी देखिएका छन्।

विपद्का सम्भावित घटनाको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्व जानकारी गराउन, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लषेण तथा सम्प्रेषण गर्ने र खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीलाई चुस्त र दुरुष्त ढंगले पुरा गर्न नसकेको प्राधिकरणको नेतृत्वको कमजोरीप्रति वर्तमान सरकार पनि चरम असन्तुष्ट बनेको छ। प्राधिकरणले आफ्नो आधिकारिक वेबसाईटमा समेत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्षमा छ महिनाअघि नै अपदस्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भएको विवरण राखेका छन्। परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।

तर, गत भदौ २७देखि प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएकी शुसीला कार्कीको तस्वीर र विवरण राखिएको छैन। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्ट स्वयम् प्राविधिक विशेषज्ञता र सीप भएका व्यक्ति हुन्। उनको दक्षताको अभाव हो वा पूर्वाग्रही नियतले हो वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई उनले परिषद् अध्यक्षमा स्वीकार गरेको पाइँदैन। त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा ६ महिनाअघि नै गृहमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका रमेश लेखकको तस्वीर र विवरण आधिकारिक वेबसाईटमा राखिएको छ। लेखकलाई गृहमन्त्रीको हैसियतमा प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष भएको जनाइएको छ। परिषदमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव लगायत रहेको झुटा विवरण वेबसाईटमा राखिएको छ। परिषद् सदस्य भनीएकाहरु हाल कोही मन्त्री बर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य होइनन्। यता प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सदस्यमा छ महिनाअिघका उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्री राजकुमार गुप्ता (भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्धा दर्ता), तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र संसदका सदस्य समेत नरहेका पूर्वमन्त्री भरतकुमार शाहको समेत नाम उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको समयमा कांग्रेसको भागबण्डामा परेर तत्कालिन गृहमन्त्री लेखकको सिफारिसमा प्राधिकरण अध्यक्ष भएका भट्ट ईन्जिनियर भएर पनि सूचना प्रविधिमा भने उनको योग्यता कमजोर हो कि भन्ने देखाएको छ। भट्ट कार्यकारी निर्देशक भएपछि प्राधिकरण परिषद्, कार्यकारी समितिको बैठक मात्र होइन, प्राधिकरण स्वयम्ले ११ महिनादेखि कुनै गतिविधि गरेको पाइँदैन। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०८२ असार ७ गते ‘एन्युअल टेस्ट बुलेटिन’ भनेर ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स मेसिन लर्निङ एण्ड डीप लर्निङ’ भनेर एउटा बुलेटि वेबसाईटमा अपलोड गरेको देखिन्छ। प्राधिकरणले २०८२ जेठ ४ गते दैनिक विपद् बुलेटिन प्रकाशित गरेको भए पनि त्यसपछिका बाढी, पहिरो, डुवान, आगलागी, भुकम्प आदि जस्ता कुनै पनि विषयका जोखिकको सूचना अद्यावधिक गरेको पाईँदैन।

प्राधिकरणले जेठ २४ गते प्राधिकरणकै हलमा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, आईएफआरसी, रेन प्रोग्राम, युके इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट जस्ता संस्थाको सहयोगमा ‘तातो हावाको लहर (लु)को प्रभाव र पूर्वतयारी विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको पाइन्छ। प्राधिकरणले सूचनाको हकसम्पन्धि कानुन र नियमावली बमोजिम प्राधिकरण गरेका गतिविधि प्रत्येक तीन, तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्ने भए पनि २०८१–०८२को चैत मसान्तसम्म भए गरेका कामको विवरण मात्र सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसपछि प्राधिकरणले गरेका काम कारबाही सार्वजनिक गरिएको छैन।

https://ndrrma.yilab.org.np/np/