धादिङ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य (धादिङ-१) आशिका तामाङ र जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूबीच विवाद बढ्दै गएको छ। यो विवाद मुख्य रूपमा राजमार्गमा स्थानीय तहहरूले उठाउँदै आएको ‘पटके कर’ (सडक प्रयोग शुल्क) र नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी) को अवैध उत्खनन रोक्ने विषयमा केन्द्रित छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तामाङले शपथ ग्रहण नगर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिँदै राजमार्गमा ‘पटके कर’ वा यस्तै अवैध शुल्क असुली तुरुन्त बन्द गर्न भनेकी थिइन्। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश (माघ २८, २०८२) लाई उद्धृत गर्दै यस्तो कर संकलन असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको दाबी गरेकी छन्।    सांसद तामाङले लेखेकी छन्, “सार्वजनिक सडक प्रयोग दस्तुर भन्दै उठाइने शुल्क अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने यस्ता असुलीहरू सुशासनका नाममा गरिएका लुट हुन्। संविधानको धारा २२८ (१) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।”

उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई चेतावनी दिँदै भनेकी छन्, “कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्न पाइन्छ? मेरो विरुद्ध बोल्न र प्रतिवाद गर्न तपाईंहरू १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ। अब धादिङलाई विकसित बनाउन र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन पनि यसैगरी एकजुट हुनुहोस्।”   यस निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले चैत ५ मा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बैठक बसेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उनीहरूले सांसदको निर्देशनलाई संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप ठहर गर्दै विरोध गरेका छन्।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर ढुंगानाले भने, “नवनिर्वाचित सांसदहरूले जिल्ला प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम गरेका छन्। स्थानीय तहको पनि आफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्र छ, जसमा अंकुश लगाउने काम राम्रो होइन।”

रुवी भ्याली गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसिंह तामाङले भने, कानुनी प्रावधान नबुझी सामाजिक सञ्जालमार्फत मौखिक निर्देशन दिनु गैरजिम्मेवारीपन हो। यसले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुने र दूरी बढ्ने डर पैदा गरेको छ। विकासका लागि तीन तहबीच समन्वय आवश्यक छ। धेरै स्टन्टबाजी नगर्न आग्रह छ

गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले पनि सांसदको मौखिक निर्देशनलाई संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग मेल नखाने बताए। उनीहरूले स्थानीय तहको स्वायत्तता र स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार संरक्षण गर्न माग गरेका छन्।

यो विवादले संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध र अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।