काठमाडौ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका एसएसपी राजेश उप्रेतीले भदौ २४ गते योजनावद्ध ढंगले हिँसा मच्याइएको बताएका छन् । त्यसदिन सिंहदरबारको सुरक्षार्थ खटिएका उनले जेनजी घटना छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा यो कुरा उल्लेख छ । जनआस्थामा लेखेको छ । एसएसपी उप्रेतीले पूर्वयोजना बनाएरै आतंक मच्चाइएको उल्लेख गरेका हुन् । त्यसैगरी, आफ्नो कमाण्डको टोलीबाट गोली नचलेको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ उप्रेतीको बयानः

म भाद्र २४ गते सिंहदरबारको सुरक्षार्थ खटिएको टोलीको समन्वयकारी भूमिकामा परिचालित थिएँ । प्रधान कार्यालयबाट पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयको सम्पर्कमा रही आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित म बिहान करिब ८ः४५ बजे सिंहदरबार पुथे र मेरो कलसाइन के–७ थियो । सुरक्षा योजनाअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी संयुक्त रुपमा परिचालित थियौं । प्रारम्भिक चरणमा करिब ४–५ हजारको संख्यामा भद्रकालीतर्फबाट आएका प्रदर्शनकारीहरुलाई मुख्य प्रवेशद्धार बाहिरै आधा घण्टासम्म सम्झाइबुझाइ गर्दै रोक्ने प्रयास गरियो । तर समयसँगै भीडको मनोविज्ञान एकाएक परिवर्तन भयो, शान्त देखिएको भीड क्रमशः आक्रामक बन्दै हामीमाथि धकेल्दै पर्खालसम्म आइपुग्यो । हामीले ग्याँस सेल प्रयोग गरी भीडलाई पछि हटायौं, तर पुनः भीड अझ उग्र बनेपछि टोलीलाई साइडको सानो ढोकाबाट भित्र प्रवेश गराउने निर्णय गर्नुपर्यो ।

यस क्रममा मैले भीड नियन्त्रण कति जटिल र जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने गहिरो रुपमा महसुश गरे । अघिल्लो दिनका घटनाका कारण सुरक्षाकर्मीहरुमा केही हिचकिचाहट पनि देखिन्थ्यो र रेडियो सेटबाट अन्य स्थानमा भइरहेको तोडफोड र आगजनीका खबरले मानसिक दबाब थप बढेको थियो । जब भीड कुनै परिणामको परवाह नगरी, आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यो भीड झनै घातक हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । भीडभित्र ‘आज सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदैनन्, अगाडि बढौं’ भन्नेजस्ता उत्तेजक कुरा सुनिन्थें, जसले अवस्था झन् संवेदनशील बनाइरहेको थियो । त्यो दिन मेरो कमाण्डमा रहेको टोलीबाट कुनैपनि लिथल वेपन प्रयोग गरी फायर गरिएको थिएन । करिब दिँउसो ३ः१० बजेसम्म सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले ग्याँसगन र लाठीचार्जको प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीहरुलाई समेत सोही माध्यमबाट धपाइयो । तर पश्चिम गेटतर्फ केही व्यक्तिहरुले एस।एल।आर हतियार हामीतर्फ तेस्र्याउन थालेपछि अवस्था अत्यन्तै गम्भीर बन्यो । त्यतिबेला हामीसँग दुई विकल्प थिए, हतियारधारीमाथि गोली चलाउने वा पछि हट्ने । गोली चलाउँदा ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना देखें र स्वविवेक प्रयोग गर्दै गोली नचलाउने निर्णय गरें । त्यसका लागि कुनै आदेश माग्ने अवस्था पनि रहेन ।

यसै क्रममा म एक जना महिला प्रहरीलाई भीडले तानेको देखेर उनलाई उद्धार गर्न अगाडि बढें र त्यसपछि नजिकैबाट टाउकोमा ईँट्टा प्रहार भई म सामान्य घाइते भएँ । मसँगै रहेका केही सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु पनि सामान्य रुपमा घाइते भए, तर कसैलाई गम्भीर चोटपटक लागेको थिएन । नेपाली सेनाको उपस्थिति पनि त्यहाँ थियो र भीडलाई पछाडि हटाउन हवाई फायरसमेत गरिएको थियो, तर सेनाको आन्तरिक ड्युटी र निर्णय प्रक्रियाबारे म प्रत्यक्ष जानकारी राख्दिनँ । आन्दोलनको स्वरुप हेर्दा, शुरुमा देखिएका जियनजेड युवाहरु पछि हराउँदै गए र सिंहदरबार जलाउने नियत राखेका, हतियार कक गरेर व्यक्तिहरु अगाडि आए । त्यसैले यो आन्दोलनमा योजनाबद्ध घुसपैठ भएकोजस्तो मलाई लाग्छ । जियनजेड युवाहरु आफैं पनि ‘सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्नुहुँदैन’ भनिरहेका थिए, तर पछि देखिएको हिंस्रक गतिविधि पूर्वयोजनाबिना भएको जस्तो लाग्दैन ।

समग्र घटनाक्रमले मलाई हाम्रो क्राउड कन्ट्रोल क्षमता, उपकरण र तयारी अझै अपर्याप्त रहेको अनुभूति गरायो । बडी क्यामेरा, ड्रोन, वाटर क्यानोनजस्ता नन–लेथल उपकरणको कमी महसुश भयो र कमाण्ड तथा कन्ट्रोल प्रणाली अझ सुदृढ हुनुपर्ने देखियो । दुवै प्रहरी संगठनबीच नियमित संयुक्त अभ्यास, सिमुलेशन ट्रेनिङ र स्पष्ट अपरेशनल एसओपी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । साथै, कुन अवस्थामा नेपाल प्रहरी र कुन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी र संस्थागत सीमा निर्धारण नभएसम्म ‘सबैको जिम्मेवारी, कसैको जिम्मेवारी होइन’ भन्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, मैले यसलाई केबल व्यक्तिको कमजोरीको रुपमा होइन, प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता भएको विषयका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु । अर्ली वार्निङ सिस्टम, युनिफाइड एसओपी, सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अफवाह नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, सुरक्षा निकायबीच क्राइसिस को–अर्डिनेशन, युवासँग संवाद र कम्युनिटी पोलिसिङजस्ता उपायहरु अपरिहार्य देख्छु । जाँचबुझ आयोगले पनि घटनालाई निष्पक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गरी आदेश–श्रृंखला, निर्णय प्रक्रिया र दुवै पक्षबाट सम्भावित मानव अधिकार उल्लंघनको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन योग्य सिफारिस गर्ने हो भने मात्र यस्ता दुःखद् घटना भविष्यमा रोक्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।