काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को छपाइ र वितरण द्रुतरूपमा गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालय अलमलमा देखिएको छ ।स्रोतका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया देखाउदै मन्त्रालयका सचिव गोपाल  सिग्देल र यातायात ब्यबस्था बिभागका महानिर्देशक डा बिजय जैसीले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन किन्न लामो समय लाग्ने भन्दै अलमल गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मन्त्री सुनिल लम्सालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन संग छलफल गर्ने भएका छन् ।

बैठकपुर्व मन्त्रालयका सचिव सिग्देल र यातायात ब्यबस्था बिभागका महानिर्देशक जैसीबिच छलफल गरि काम गर्न नसक्ने बताएका थिए । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार क्यूआरलाई नै व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए छलफलका एक सहभागीले बताए ।

शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा उल्लेख भएको घरघरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने १ सय दिनको समय सीमा तोकिएको छ । यसको प्रक्रियाबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल हुन लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।उनले भने, ‘हिजो हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्‍यौँ । कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि आज पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विषय विज्ञसहितको छलफल राखिएको छ । केही निर्णय होला ।’

बालेन्द्र शाह सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीको २७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरूरसामग्रीहरु घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू हुनेछ ।’