काठमाडौं । सरकारले कालीगण्डकी नदीमा ६४० मेगावाट क्षमताको ठूलो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । विद्युत विकास विभागले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले प्रतिवेदन अघि बढाएपछि अब स्वीकृतिको अन्तिम प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
यो आयोजना बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई प्रभावित पार्ने छ । प्रतिवेदनअनुसार पर्वतको जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, विहादी गाउँपालिका, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका ठूलो भूभाग डुबानमा पर्नेछन् ।
आयोजनाको मुख्य संरचनाअन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ उर्लेनी तथा विहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरमा नदी सतहबाट २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने छ । बाँधको बायाँ किनारतर्फ १२ सय ४० मिटर र ११ सय १० मिटर लामो दुईवटा डाइभर्सन सुरुङ निर्माण हुनेछन् । बाँधबाट करिब २५० मिटर तल्लो तटमा अर्धभूमिगत विद्युतगृह बनाइने छ । विद्युतगृहबाट निस्कने पानी पुनः कालीगण्डकी नदीमै छोडिने योजना छ ।
आयोजनाबाट सिर्जना हुने जलाशयको अधिकतम जलस्तर समुद्री सतहबाट ७६० मिटर रहने छ । बाँधबाट २९ किलोमिटर माथिल्लो तट खनियाघाटसम्म डुबान क्षेत्र फैलिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले ठूलो क्षेत्रलाई जलाशयमा परिणत गर्नेछ ।
विद्युत विकास विभागले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न कुल **२ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड** रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि निर्माणका क्रममा लागत बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि यसले वार्षिक **१५ अर्ब** रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
यो आयोजना विद्युत उत्पादनका अलावा बहुआयामिक लाभ दिने छ । जलपरिवहन सुविधा, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन विकासमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सांस्कृतिक र धार्मिक प्रभाव
कालीगण्डकी नदी धार्मिक तथा पौराणिक हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । आयोजनाका कारण मोदीवेणी, जैमिनीलगायतका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल र विभिन्न घाटहरू डुबानमा पर्नेछन् । प्रतिवेदनमा यी स्थलहरूको उचित स्थानान्तरण र संरक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी आयोजनाले १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत आयोजना, १.५ मेगावाटका ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बञ्जिजम्प, जिपलाइन, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरका केही भागलाई समेत प्रभावित पार्ने छ ।
६४० मेगावाटको कालिगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढ्दै
काठमाडौं । सरकारले कालीगण्डकी नदीमा ६४० मेगावाट क्षमताको ठूलो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । विद्युत विकास विभागले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले प्रतिवेदन अघि बढाएपछि अब स्वीकृतिको अन्तिम प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
यो आयोजना बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई प्रभावित पार्ने छ । प्रतिवेदनअनुसार पर्वतको जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, विहादी गाउँपालिका, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका ठूलो भूभाग डुबानमा पर्नेछन् ।आयोजनाको मुख्य संरचनाअन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ उर्लेनी तथा विहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरमा नदी सतहबाट २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने छ । बाँधको बायाँ किनारतर्फ १२ सय ४० मिटर र ११ सय १० मिटर लामो दुईवटा डाइभर्सन सुरुङ निर्माण हुनेछन् । बाँधबाट करिब २५० मिटर तल्लो तटमा अर्धभूमिगत विद्युतगृह बनाइने छ । विद्युतगृहबाट निस्कने पानी पुनः कालीगण्डकी नदीमै छोडिने योजना छ ।
आयोजनाबाट सिर्जना हुने जलाशयको अधिकतम जलस्तर समुद्री सतहबाट ७६० मिटर रहने छ । बाँधबाट २९ किलोमिटर माथिल्लो तट खनियाघाटसम्म डुबान क्षेत्र फैलिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले ठूलो क्षेत्रलाई जलाशयमा परिणत गर्नेछ ।विद्युत विकास विभागले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न कुल २ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि निर्माणका क्रममा लागत बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि यसले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
यो आयोजना विद्युत उत्पादनका अलावा बहुआयामिक लाभ दिने छ । जलपरिवहन सुविधा, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन विकासमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सांस्कृतिक र धार्मिक प्रभाव
कालीगण्डकी नदी धार्मिक तथा पौराणिक हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । आयोजनाका कारण मोदीवेणी, जैमिनीलगायतका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल र विभिन्न घाटहरू डुबानमा पर्नेछन् । प्रतिवेदनमा यी स्थलहरूको उचित स्थानान्तरण र संरक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।यसैगरी आयोजनाले १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत आयोजना, १.५ मेगावाटका ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बञ्जिजम्प, जिपलाइन, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरका केही भागलाई समेत प्रभावित पार्ने छ ।
पृष्ठभूमि
पछिल्ला वर्ष कालीगण्डकी नदी करिडोरमा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुने क्रम तीव्र छ । यसअघि नै १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज लगायत एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन छन् । ६४० मेगावाटको यो जलाशययुक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि कालीगण्डकी करिडोर नेपालको प्रमुख ऊर्जा हब बन्न सक्ने सम्भावना छ ।इआइए प्रतिवेदन अस्ट्रेलियाको स्मेक जेड जेभी कम्पनीले तयार पारेको हो । अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
यो आयोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासी, वातावरणीय सन्तुलन र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका चुनौतीहरूलाई भने राम्रोसँग सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया