काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका थुप्रै अध्यादेशबारे कानुनविद् तथा संविधानका जानकारहरूसँग परामर्श गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ गते निर्णय गरी एकैपटक धेरै अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि शीतलनिवास सक्रिय भएको हो। बिहीबार अपरान्ह शीतलनिवासमा पाँच जना कानुनविद्हरू पुगेका थिए। राष्ट्रपतिले आफ्नो कुरा राख्दै भने, “सरकारले एकैपटक धेरै अध्यादेश पठाएको छ। कतिपय विगतमा मैले फिर्ता पठाएका पनि फेरि आएका छन्। यिनीहरू जारी गर्न मिल्ने कि नमिल्नेरु मेरो भूमिका र सीमा के होरु”

कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधान अनुरूप काम भएमा वा संसद्लाई मिच्ने नियत देखिएमा अध्यादेश प्रक्रियालाई होल्ड गर्न, भिन्न मत राख्न, सच्याउन सुझाव दिन वा फिर्ता गर्न सकिने अधिकार रहेको सुझाव दिए। उनीहरूले यो विगतको अभ्यास भएको बताए।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा गम्भीर चासो

राष्ट्रपतिले विशेष गरी  संवैधानिक परिषद्  काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी अध्यादेशमा गम्भीर चासो देखाएका छन्। यो अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्कीको पालामा समेत राष्ट्रपति पौडेलले यस्तै प्रावधान भएका विधेयकरअध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए।

कानुनविद्हरूले सुझाव दिए, “दुई पटक फिर्ता पठाइसकेको कन्टेन्ट हुबहु जारी गर्दा संस्थाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ। हतार नगर्नुस्, सबै पक्षसँग छलफल गर्नुस्।” उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श र प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूसँग पनि कुरा गरेर मात्र निर्णय लिन सल्लाह दिए।

एक कानुनविद्ले भने, “सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनै पर्दैनथ्यो। विधेयक संसद्मा तुरुन्त पास हुन्थ्यो। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा ल्याउने र परीक्षण गर्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ।”

राष्ट्रपतिको भूमिका र जिम्मेवारी

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानको परिधिभित्र रहेर कदम चाल्न सुझाव दिए। सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, “सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गरेपछि मात्र कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने होइन।”

राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार  सहकारी (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यसले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि चक्रीय राहत कोष स्थापना र सहकारीहरूलाई कडा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उनले  सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश पनि जारी गरेको छ।

तर, संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, केही नेपाल ऐन संशोधन लगायतका अन्य अध्यादेशहरू भने अध्ययन र परामर्शका क्रममा छन्। राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइमा सरकारले केही अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपति तथा कार्यालयलाई विवादमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रपतिको भनाइ

राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा भने, “संविधानको पालना र संरक्षण गर्न म कटिबद्ध छु।” उनले शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनसँग थप छलफल गर्ने भएका छन् र बृहत् परामर्शबाटै निचोडमा पुग्ने संकेत गरेका छन्।

सरकारले वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार धमाधम अध्यादेश पठाइरहेको छ भने राष्ट्रपति पक्षले संवैधानिक मर्म, संस्थागत गरिमा र सबै पक्षको परामर्शलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यो विषयले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस निम्त्याएको छ। विपक्षी दलहरूले अध्यादेश मार्फत संसद्लाई छल्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् भने सरकारले सुशासन र सुधारका लागि आवश्यक कदम भनेको छ। राष्ट्रपति पौडेल अब सन्तुलित तथा संवैधानिक बाटोबाट अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।