काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले डा। शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले गत चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएपछि प्रधानन्यायाधीश रिक्त थियो । न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका हाल कामु रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा.नहकुल सुवेदी सिफारिस गरेको थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा पहिलोपटक वरीयताक्रम मिचेर न्यायपालिका प्रमुख नियुक्ति सिफारिस भएको हो । यसअघि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश सिफारसि भए पनि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन सकेका थिएनन् ।

अरु सबै प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठतमबाटै भएका छन् । शर्माको नियुक्ति सिफारिस संसद्को संयुक्त सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । शर्मा प्रधानन्यायाधीशको पूरै ६ वर्ष कार्यकाल हुनेछ । उनी २०२७ सालमा वीरगञ्जमा जन्मिएका हुन् । उनी उमेर हदले नभई पदावधिले २०८९ मा अवकाशमा जानेछन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउने रणनीतिका साथ अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । संशोधनबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको समर्थनमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा रास्वपानिकट तीन जना पदाधिकारी थिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन, सभामुख डीपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम रास्वपाका हुन् । उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे विपक्षी खेमाका हुन् । यसरी पहिलोपटक वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकको निर्णयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले असहमति जनाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा यसरी विरोधका बीच निर्णय हुने परम्परा पनि यसअघि थिएन । बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेपछि बसेको पहिलो संवैधानिक परिषद्को बैठकमै विपक्षी खेमाका पदाधिकारीले असहमति जनाएका छन् । जसले सरकार र विपक्षीबीच टकरावको सुरुवात हुने प्रस्ट संकेत पनि दिएको छ ।