काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेन जी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधबार आंशिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । कांग्रेसले भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कांग्रेसको धारणा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको बताएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरीमानवअधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै उक्त आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नरहेको र आम निर्वाचनअघि सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको आफ्नो शंका बलियो भएको जनाएका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक तथा आपराधिक गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको पुनः पुष्टि भएको कांग्रेसको भनाइ छ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको कांग्रेसले जनाएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूमाथि समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्षलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ।

कांग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाटमा संलग्न जोसुकैलाई राजनीतिक संरक्षणविना कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै सरकारले सर्वस्वीकार्य विधि अपनाई निष्पक्ष ढंगले अपराध संहिताअनुसार कारबाहीको वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

कांग्रेसले सुरक्षा निकायबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा आयोगले औँल्याएको भन्दै दोषी देखिएका व्यक्तिलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारसमक्ष आयोगका सिफारिसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, अत्यधिक बल प्रयोग तथा हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन, मृतक तथा घाइतेका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न तथा निजी क्षेत्रको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै सुरक्षा निकायलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्न तथा कार्की आयोगको अनुसन्धानमाथि थप छानबिन तत्काल सुरु गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई ‘भिडतन्त्र’ का रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र राज्यद्वारा हुने क्रूर बल प्रयोग पनि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको आधार नागरिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन, संस्थागत संयम र उत्तरदायी सरकार भएको बताएको छ।