काठमाडौ । कीर्तिपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एपीएफ स्कुलमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक छानबिन थालेको छ । विगत चार वर्षमा स्कुलको साढे ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम व्यक्तिगत खातामा राखेर दुरुपयोग गरिएको आरोप छ ।   उजुरीअनुसार विद्यालयको बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने रकम स्कुलकी लेखा प्रमुख इन्स्पेक्टर कल्पना गुरुङले व्यक्तिगत खाता तथा असम्बन्धित व्यक्तिहरू र संस्थाको खातामा ट्रान्सफर गरेको देखिएको छ । प्रधान कार्यालयमा परेको उजुरीमा गुरुङ मुख्य दोषी रहेको दाबी गरिएको छ । उनी ६ वर्षदेखि निरन्तर एपीएफ स्कुलको लेखा शाखामा कार्यरत छन् । सई हुँदादेखि नै लेखा जिम्मेवारीमा रहेकी गुरुङ इन्स्पेक्टरमा बढुवा भएपछि पनि लगातार ४ वर्षदेखि एकै ठाउँमा खटिँदै आएकी छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले रातोपाटीलाई बताए, “यो विषयमा कानुन निर्देशनालयले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ ।” प्रारम्भिक छानबिनमा स्कुलको रकम असम्बन्धित खाताहरूमा गएको पाइएको छ । प्रधान कार्यालयले ४ आर्थिक वर्षको पूर्ण बैंकिङ कारोबार विवरण माग गरेको छ । यो प्रकरणमा कल्याण महाशाखामा कार्यरत लेखापाल डीएसपी महेन्द्र हमाल पनि छानबिनको दायरामा छन् । एपीएफ स्कुल कल्याण महाशाखाको बजेटबाट सञ्चालित छ । हमालमाथि अनियमितता थाहा हुँदाहुँदै प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नदिई गुपचुप राखेको आरोप लागेको छ । केही उच्च अधिकृतहरूले पनि अनियमिततामा साथ दिएको आशंका गरिएको छ ।

यो पहिलो पटक होइन । २०८२ मङ्सिरमा नै स्कुलको रासन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । तर, त्यतिबेला प्रभावकारी छानबिन र कारबाही नभएको गुनासो थियो । एपीएफ स्कुल सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी तथा तिनका छोराछोरीका लागि सञ्चालित महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था हो । यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग जोडिएको रकमको दुरुपयोगले सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । सुरक्षा निकायमा यस्ता घटनाले संगठनको छविमा समेत असर पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ । अनुसन्धान पूरा भएपछि दोषी ठहरिएकाहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने तयारी छ । यसले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कडा बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो घटनाले सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयलाई फेरि एकपटक चर्चामा ल्याएको छ । सशस्त्र प्रहरीले छिट्टै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।