काठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि निजामती कर्मचारीहरू राजीनामा दिएर जागिर छाड्न थालेका छन् ।राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता सुदन श्रेष्ठका अनुसार असार १ गतेदेखि ७ गतेसम्म मात्र ५० कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेहरूमा सहसचिव सरहका उच्च पदाधिकारी पनि छन् । किताबखानामा ५ जना सहसचिवको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ भने एक जनाको स्वीकृत भएको छैन ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभात झाको राजीनामा भने स्वीकृत भएको छैन । वन मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा र उद्धव घिमिरे तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तीन सहसचिवको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । राजीनामा दिनेहरूमा उपसचिव, शाखा अधिकृत र नायबसुब्बा तहका कर्मचारी पनि छन् । निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सनका लागि सेवावधि ३० वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएकाले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरूले पेन्सन कटौतीबाट बच्न राजीनामा दिइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । राजीनामा स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूले पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।  केही कर्मचारीले सरुवाको असन्तुष्टिमा पनि राजीनामा दिएको बताइएको छ । खासगरी लामो समय काठमाडौं र सुगम ठाउँमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई सुदूरपश्चिम र हिमाली जिल्लामा सरुवा गरेपछि असन्तुष्टि बढेको थियो । सरकार परिवर्तनपछि केही कर्मचारीहरू बढी बिदामा बस्ने गरेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको छ । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि लोकसेवा आयोग हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने छ । सरकारले अध्यादेशमार्फतै ऐन ल्याउने तयारी गरेको स्रोतहरूको दाबी छ ।   यो ऐन लागू भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने र पेन्सनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।