काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि गठित मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले कार्ययोजनाअनुसार भएका प्रगतिबारे सबै सम्बन्धित निकायले मासिक रूपमा प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्र, खोलानाला, नदी तथा पानीको बहाव उच्च हुन सक्ने राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय सडक सञ्जालमा आवश्यकताअनुसार सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, अवरुद्ध भएका राजमार्ग तथा सडक तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने हेभी इक्युपमेन्ट चालकसहित २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न सडक विभाग, सातै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।

बैठकले खोज, उद्धार तथा राहतमा प्रयोग हुने न्यूनतम सामग्री पर्याप्त मात्रामा तयारी अवस्थामा राख्न तथा सडक अवरुद्ध भई यातायात सेवा प्रभावित भए पनि कम्तीमा १५ दिनसम्म खाद्यान्न अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

यस्तै, अन्तरदेशीय विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना समयमै प्राप्त गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।

अन्तरदेशीय विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना समयमै प्राप्त गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखालाई मनसुन अवधिभर सातै दिन २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले अनुरोध गरेको छ।

भारत सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल आउन बाँकी रहेका बेलिब्रिज शीघ्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको बैठकले जनाएको छ।

त्यसैगरी, खोज तथा उद्धार सामग्रीको अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज, ड्रोन एसोसिएसन तथा नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिजलगायतसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक स्रोत–साधन तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरोधका घटना बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बैठकले सबै निकायलाई पूर्वतयारीका काम तीव्र बनाउन र समन्वयात्मक ढंगले विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गरेको छ।