काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेको घट्नाले नेपाली खेलकुदको क्षेत्रमा गम्भीर हलचल ल्याइदिएको छ ।

फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित फिफा विधानको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै एन्फामाथि निलम्बनको निर्णय गरेपछि नेपाली फुटवलको भविष्यपनि अनिश्चयतिर धकिलिएको हो ।

फिफा काउन्सिलको ब्युरोले एन्फामाथि फिफा विधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै तत्काल लागू हुने गरी निलम्बनको ऐतिहासिक र अप्रत्याशित निर्णय गरेको हो ।

खेल पत्रकार एवम विश्लेषक नविन अर्यालका अनुसार एन्फाले राम्रो योजना अनुसार कार्म गर्न नसक्नु, आर्थिक समस्या देखाउँदै टुनामेन्टहरु आयोजना गर्न नसक्नु साथै शिर्षक भन्दा बाहीर खर्च गर्दा समस्या निम्तिएको हो । साथै भोलेन्टियरहरुले खर्च नपाउने भएका कारण पनि जटिलताहरु निर्माण भएको उनको ठम्याइ छ ।

तर एन्फाभित्र आन्तरिक समस्या भइरहँदा अन्य पक्षले गरेको हस्तक्षेपलाई भने फिफाले स्वीकार गर्न नसक्ने अर्यालको बुझाइ छ । ‘विश्वभरका सदस्य संस्थाहरुमा देखिएको असन्तुष्टि वा हस्तक्षेपलाई फिफाले चिन्दैन । विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्वाचित भएर आएको कमिटीलाई मात्र चिन्छ । त्यो भनेको हालको पंकज नेम्बाङको कार्य समिति नै हो । अन्य विविध समस्याहरु नआए हालकै कार्यसमितिलाई स्वीकारेर जानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ,’ उनले भने ।

वास्तवमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि एन्फाभित्रको खास समस्या वा समस्याको जरो केलाउनै नसक्दा र ‘टाउकोको उपचार पेटतिर’ गर्नखोज्दा समस्या आएको अर्यालको बुझाइ छ । ‘वास्तवमा एन्फालाई सिस्टममा चलाउनै नदिने, इकोसिस्टममा चलाउनै नचाहने समूहहरु हाबी हुँदा जटिलताहरु बढेर गएको हो । स्वार्थी समूहहरुले एन्फालाई विवादमा फसाए,’अर्यालले भने ।

तर निलम्बन लागू भएसँगै एन्फा र यसअन्तर्गतका विभिन्न उमेर समूहका राष्ट्रिय टोलीहरू तथा नेपाली क्लबहरूले फिफा र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)अन्तर्गत आयोजना हुने कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा गतिविधिहरूमा संलग्न हुन नपाउने निश्चित भएको छ ।

विशेषगरी एन्फा नेतृत्वको विपक्षमा रहेका समूहरुले संस्थालाई विवादमा फसाएका कारण सरकारले हस्तक्षेप गरेको र त्यसकै परिणाम हालको अवस्था आएको खेल विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । किनकी एन्फाले गत वर्ष चैत १३ गतेका लागि केन्द्रीय निर्वाचन मात्रै गर्ने निर्णय गतेदेखि एन्फा र सरकारबीच विवाद चुलिएको हो ।

तहगत निर्वाचनका लागि पटक पटकको निर्देशन अटेर गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको भएपनि जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा भएको जनाएको थियो ।

तर फिफाले अहिलेको अर्को निर्वाचन नभएसम्म पुरानै कार्यसमिति काम गर्न अनुमति दिएको बताइन्छ । एन्फा कार्यसमितिको असार ६ गते कार्यकाल सकिएको हो । कतिपय विश्लेषकहरुले हालको निलम्बन नेम्बाङ नेतृत्वको समितिका लागि चिठ्ठा परेको र उनकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउनुपर्ने वाध्यता पर्ने अनुमान गरेका छन् ।

तर यता, फिफाले काम गर्न अनुमति दिएकै कारण विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन मेक्सिको जान लागेका एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएको थियो । अध्यक्ष नेम्वाङ, पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारी गरि २४ जनालाई राखेपको सिफारिस विदेश जान रोक लगाइएको थियो ।

यिनै विविध विषयका लम्बिँदै हाल एन्फामाथि फिफाले गम्भीर कदम चालेको बुझिन्छ । सोही विषय हाल गम्भीर मोडमा आइपुगेको हो । तर अब निलम्बनसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने छैन । नेपालका फिफा मान्यता रेफ्रीहरूले अन्तराष्ट्रिय खेल खेलाउन पाउने छैनन् । ठूलो आर्थिक सहयोगपनि रोकिने छ ।

पाँच दशक लामो एन्फाको इतिहासमा एन्फा फिफाबाट निलम्बनमा परेको यो पहिलो पटक हो । तर अब फिफाले एन्फामाथिको निलम्बन हटाउनका लागि आवश्यक सुधार तथा निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।