काठमाडौं । नेपाल सरकार, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन पाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विभागले आज (असार ११ गते) एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

विभागका अनुसार पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकहरूलाई ओभर टाइम बापतको पारिश्रमिक नदिइएको भेटिएको छ । त्यसै गरी, उनीहरूलाई लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । विभागले यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकहरूको हकमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ । उनीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काम लगाउने र चाडपर्व खर्च समेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार विभागले २०८२ साल साउनदेखि २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म तिन हजार २ सय ६७ वटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण गरेको छ । सोही अवधिमा तिन हजार एक सय ३७ प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको र तिन हजार ३ सय ९० वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।

त्यसै गरी, पछिल्लो छोटो अवधि (२०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १० सम्म) मा सात सय ६१ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६ सय ७९ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ ।

श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग र घरेलु सहयोग जस्ता तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

विभागले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिष्ठानहरूलाई हार्दिक अपिल गरेको छ । श्रम सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरेमा आवश्यक कारबाही हुने ब्यहोरा विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।