काठमाडौं । मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।

बाराको निजगढमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफलको निष्कर्ष आएपछि गृहमन्त्री र आन्दोलनरत पक्षबीच तेस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति भएको छ ।

आन्दोलनरत पक्षका अनुसार हाल मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि अघि सारिएका ६ बुँदे मागबारे सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछ भने आन्दोलन पक्षले पनि आफ्ना प्रस्तावहरू थप तयारी गर्नेछ ।

वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले मिटरब्याजसम्बन्धी यसअघि गठन भएका तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक गर्न भनिएका प्रतिवेदनमा गौरीबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन रहेका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले सरकारसँग लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित नहुने जनाएको छ । मागपत्रमा स्पष्ट लिखित सहमति हुन नसके पुनः ‘पैदल न्याय मार्च’ गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने चेतावनी पनि आन्दोलनकारीले दिएका छन् ।

मिटरब्याज पीडितहरूले लामो समयदेखि दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडितलाई न्याय तथा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।