काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण काम हालका लागि स्थगित गरेको छ ।

आयोगले सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कारबाही सिफारिससम्बन्धी सबै काम अर्को आदेश नआएसम्म रोकिएको जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन वा कारबाहीसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्दै २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । आयोग गठन र यसको कार्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि भने सर्वोच्चमा कानुनी विवाद जारी छ ।

भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।