काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरेबियासँग नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा विकाससम्बन्धी नयाँ सम्झौता स्वीकृत गरेका छन् । उक्त सम्झौताले भविष्यमा साउदीलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्द्धन (एनरिचमेन्ट) गर्ने बाटो खोल्न सक्ने छ ।

उक्त सम्झौताको औपचारिक घोषणा बुधबारसम्ममा हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौता ३० वर्षका लागि लागू हुने र यसअन्तर्गत अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदीको नागरिक आणविक कार्यक्रमको विकासमा सहभागिता जनाउने जनाइएको छ । साथै, अमेरिका र साउदी अरेबियाले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेपछि साउदीमा युरेनियम संवर्द्धन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

यद्यपि, यो सम्झौता अमेरिकी कांग्रेसमा समीक्षाका लागि पेश गरिने भएकाले त्यसले सांसदहरूबाट चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । धेरै सांसदहरूले साउदीको लामो समयदेखिको युरेनियम संवर्द्धन गर्ने चाहना पूरा गरिदिँदा विश्वमा आणविक हतियारको फैलावट (न्यूक्लियर प्रोलीफेरेसन) र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

साउदी अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)को सदस्य राष्ट्र हो । आईएईएले शान्तिपूर्ण आणविक कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सदस्य राष्ट्रहरूले गोप्य रूपमा आणविक हतियार विकास नगरेको सुनिश्चित गर्न निरीक्षणसमेत गर्दै आएको छ ।

तर, स्रोतका अनुसार यस सम्झौतामा आईएईएको एडिसनल प्रोटोकल समावेश गरिने सम्भावना छैन । उक्त प्रोटोकल लागू भए निरीक्षण, अनुगमन र प्रमाणीकरणको दायरा अझ व्यापक हुने थियो ।

यो घोषणा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सञ्चालन गरिरहेको सैन्य अभियानकै बीचमा आउन लागेको हो । उक्त अभियानको प्रमुख उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार विकास गर्ने क्षमता हासिल गर्नबाट रोक्नु रहेको अमेरिका र इजरायलको भनाइ छ । यद्यपि, इरानले भने आफ्नो युरेनियम संवर्द्धन कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

द वाल स्ट्रिट जर्नलकाअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प र पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन दुवैले साउदी अरेबियासँग अमेरिकी आणविक प्रविधि साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्न प्रयास गरेका थिए ।

तर, आणविक हतियारको फैलावट रोक्न काम गरिरहेका विज्ञहरूले साउदी अरेबियामा युरेनियम संवर्द्धनका लागि सेन्ट्रिफ्युज सञ्चालन हुन थालेमा भविष्यमा आणविक हतियार कार्यक्रमतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । साउदीका युवराज तथा वास्तविक शासक मोहम्मद बिन सलमानले पनि इरानले आणविक बम प्राप्त गरे साउदीले पनि त्यही बाटो रोज्न सक्ने संकेत यसअघि दिएका थिए ।

अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइटले ट्रम्पको साउदी भ्रमणअघि गत वर्ष रियाद पुगेर आफ्ना साउदी समकक्षीसँग साउदीको व्यावसायिक आणविक ऊर्जा उद्योग विस्तारबारे छलफल गरेका थिए । अमेरिकी ऊर्जा विभागले भने यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यसअघि इजरायलले कतारमा हमासका अधिकारीलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेपछि साउदी अरेबिया र आणविक शक्ति सम्पन्न पाकिस्तानबीच पारस्परिक रक्षा सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानका रक्षामन्त्रीले आवश्यक परे आफ्नो देशको आणविक कार्यक्रम साउदी अरेबियाका लागि उपलब्ध गराउन सकिने बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई मध्यपूर्वको एकमात्र आणविक शक्ति मानिने इजरायललाई दिइएको चेतावनीका रूपमा पनि हेरिएको थियो ।

युरेनियम संवर्द्धन मात्र गरेर कुनै देशले तत्काल आणविक हतियार बनाउन सक्दैन । त्यसका लागि उच्चस्तरीय विस्फोटक प्रणालीलगायत अन्य धेरै प्राविधिक क्षमता पनि आवश्यक पर्छ । तर युरेनियम संवर्द्धनले भविष्यमा हतियार निर्माणतर्फ जाने आधार तयार पार्न सक्ने भएकाले पश्चिमी मुलुकहरूले विशेषगरी इरानको आणविक कार्यक्रमप्रति लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

साउदीको छिमेकी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले भने अमेरिकासँग तथाकथित ‘१२३ सम्झौता’ गरेर दक्षिण कोरियाको सहयोगमा बराकाह आणविक विद्युत् केन्द्र निर्माण गरेको थियो । यूएईले उक्त परियोजनाका लागि युरेनियम संवर्द्धनको अधिकार नखोजेकाले अप्रसारसम्बन्धी विज्ञहरूले त्यसलाई शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जा विकासको ‘स्वर्ण मापदण्ड (गोल्ड स्ट्यान्डर्ड)’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।