काठमाडौं । प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै भोलि (साउन ७ गते)देखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

दार्चुलाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र भएकाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले न्यूनतम मापदण्ड र पूर्वाधारसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक संस्थामा पदपूर्तिसम्म देखिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले छात्रवृत्ति सिट घटाउने र निजी कलेजमा सशुल्क सिट उल्लेख्य रूपमा बढाउने नीति अघि बढाएको भन्दै यसले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा थप संकटमा पर्ने तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष तथा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयलगायतका संस्थामा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै यस्ता नियुक्ति तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन् । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थका आधारमा नयाँ संरचना थोपारिएको उनको आरोप छ ।

उनले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा भएका स्वार्थपरक नियुक्ति बदर गरी विवादित कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने, छात्रवृत्ति कटौती तथा निजी कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको गैरनाफामूलक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्नुका साथै २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग समावेश छन् ।

सरकारलाई २०८३ साउन ५ गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न दिएको समयसीमा बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै डा. केसीले जनताको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आफू साउन ७ गतेदेखि पुनः सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

उनले सत्याग्रहबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

मागहरू –
१) स्थापित नियम र मूल्य-मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू तत्काल बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरियोस् ।

२) चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।

३) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् । साथै विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।

४) सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरियोस् ।