काठमाडौं । भारतको केन्द्र सरकारले ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का मागबारे निर्णय गर्न भोलि दिउँसोसम्मको समय मागेको छ ।

दिल्लीस्थित विठ्ठलभाई पटेल हाउसमा शुक्रबार करिब दुई घण्टा चलेको वार्तापछि सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारलाई आफ्ना मागबारे जवाफ दिन भोलिसम्मको समय दिइएको जानकारी दिएका हुन् ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंह सहभागी थिए भने सीजेपीका तर्फबाट प्रवक्ता सौरभ दास र आशुतोष रांका सहभागी भएका थिए ।

सीजेपीले वार्ताका क्रममा आफ्ना मुख्य मागहरू सरकारसमक्ष राखेको थियो । ती मागमा शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा, नीट (NEET) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई जनही एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा आन्दोलनका क्रममा दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग समावेश छन् ।

वार्तापछि प्रवक्ता रांकाले देशभरको जनमत प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने वा उनलाई पदबाट हटाइनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

‘यस विषयमा सरकारसँग विस्तृत छलफल भयो । सरकारले भोलि दिउँसोसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने समय मागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले देशभर आन्दोलन फैलिरहेको र माग पूरा नभए थप सशक्त बन्ने जानकारी सरकारलाई दिएका छौँ ।’

उनले प्रधानले राजीनामा नदिए आन्दोलन अझ व्यापक बनाइने चेतावनी पनि दिए । यता, वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय मन्त्री नड्डाले आन्दोलनकारीका मागबारे छलफल गर्न आफूहरू बैठकमा सहभागी भएको बताए ।

‘उहाँहरूको कुरा हामीले ध्यानपूर्वक सुन्यौँ । वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो,’ नड्डाले भने । उनका अनुसार आन्दोलनकारीका तीन प्रमुख माग रहेका छन् र ती विषयमा थप छलफल गर्न भोलि दिउँसो पुनः भेट्ने सहमति भएको छ ।

सीजेपीका प्रवक्ता दासले वार्ताका क्रममा दिल्ली प्रहरीले आन्दोलनकारी युवालाई बिनाकारण नियन्त्रणमा लिएको र वकिलहरूमाथि पनि दुर्व्यवहार गरेको विषय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

‘यस्तो व्यवहारले प्रहरीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ । सरकारले त्यस्तो घटना नभएको दाबी गरेको छ । तर, यदि भएको पुष्टि भए दिल्ली प्रहरीलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिने आश्वासन दिएको छ,’ उनले भने ।

‘धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामामा कुनै सम्झौता हुँदैन’

शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा सीजेपीले एक महिनादेखि चलाइरहेको आन्दोलनको मुख्य माग हो । गत जुलाई २० मा विद्यार्थीहरूले संसद्‌तर्फ मार्च गर्ने प्रयास गर्दा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो ।

सीजेपीले प्रधानले राजीनामा नदिए आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने स्पष्ट पारेको छ ।

‘हाम्रा मागमध्ये धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा सबैभन्दा प्रमुख हो । यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । साथै, आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक–एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका एफआईआर फिर्ता हुनुपर्छ,’ दासले भने ।

प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा युवाहरूको प्रदर्शन अझै जारी छ । आन्दोलन अन्त्य गर्न सरकारले गरेको आग्रह र आश्वासनले प्रदर्शनकारीलाई प्रभावित गर्न सकेको छैन ।

यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशका युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । उनले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न दोषीलाई शीघ्र कारबाही गर्न सरकारले फास्ट–ट्र्याक अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीको उक्त आश्वासनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरभ दासले ‘घोषणा मात्र गरेर हुँदैन, हामीलाई जवाफदेहिता चाहिएको हो । धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाभन्दा कममा कुनै सहमति हुँदैन,’ बताएका थिए ।

यसअघि सीजेपीले सरकारकै निमन्त्रणामा वार्ता भएको दाबी गरेको थियो भने केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले आन्दोलनकारीकै पहलमा वार्ताको प्रस्ताव आएको बताएका थिए । त्यसपछि नड्डाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भेटवार्ताको पुष्टि गर्दै आन्दोलन अन्त्य गर्न आग्रह गरे पनि जन्तर–मन्तरमा प्रदर्शन भने जारी रहेको छ ।