काठमाडौं । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई ह्वाइट हाउस परिसरमा निर्माणाधीन ४० करोड अमेरिकी डलर लागतको विशाल बलरुम (भोज तथा औपचारिक समारोह हल) निर्माण तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । अदालतको यो निर्णयलाई ट्रम्प प्रशासनका लागि ठूलो कानुनी झट्काका रूपमा हेरिएको छ ।

वासिङ्टन डी.सी. सर्किटको अमेरिकी पुनरावेदन अदालत ले शुक्रबार २–१ को बहुमतमा दिएको फैसलामा ह्वाइट हाउस कुनै पनि राष्ट्रपतिको निजी सम्पत्ति नभई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने सरकारी निवास भएकाले राष्ट्रपतिले कांग्रेसको स्वीकृतिबिना त्यसको मूल संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतले भनेको छ, “प्रत्येक राष्ट्रपति ह्वाइट हाउसका अस्थायी बासिन्दा हुन्, मालिक होइनन् । त्यसैले कांग्रेसको अनुमति बिना यसको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न मिल्दैन ।”

यो विवाद ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउसको पूर्वी भाग (ईस्ट विङ) भत्काएर करिब ९० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलको नयाँ बलरुम निर्माण सुरु गरेपछि उत्पन्न भएको हो ।

ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा काम गर्ने संस्था नेसनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसन ले कांग्रेसको स्वीकृति नलिई निर्माण सुरु गरिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालतले तल्लो अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जमिनमाथिको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो । यद्यपि भूमिगत निर्माण भने जारी राख्न सकिने व्यवस्था यथावत् रहनेछ ।

अदालतले बलरुम बनाउने वा नबनाउने निर्णय कार्यपालिका (राष्ट्रपति) ले एकल रूपमा गर्न नसक्ने र त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कांग्रेससँग मात्र रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पुनरावेदन अदालतले आफ्नो आदेश १४ दिनका लागि स्थगित पनि गरेको छ, ताकि ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकोस् ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत अदालतको निर्णयलाई “भयानक” र “राजनीतिक प्रेरित” भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।

उनले निर्माणाधीन संरचनालाई केवल बलरुम नभई “सैन्य सुरक्षा केन्द्र” को रूपमा चित्रण गर्दै यसमा बम आश्रयस्थल, चिकित्सा सुविधा, ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्रबाट सुरक्षा दिने प्रणालीलगायत अत्याधुनिक सुरक्षा पूर्वाधार समावेश गरिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, “यो अन्यायपूर्ण निर्णय सर्वोच्च अदालतले पूर्ण रूपमा उल्टाउनुपर्छ ।”

नेसनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसनका अध्यक्ष ब्रेन्ट लेग्स ले अदालतको निर्णयलाई ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण विजयको रूपमा स्वागत गरेका छन् ।

उनले भने, “यो हाम्रो देशका लागि र अमेरिकी नागरिकले आफ्नो ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका विषयमा आवाज उठाउने अधिकारका लागि ठूलो सफलता हो ।”

मुद्दाका क्रममा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले बलरुम परियोजना निजी स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको र यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउने भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरेको थियो ।

सरकारका अनुसार पुरानो पूर्वी भवनको संरचनाले राष्ट्रपति र ह्वाइट हाउसका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षा जोखिममा पारेको थियो ।

तर अदालतले “राष्ट्रिय सुरक्षा” भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै कानुन उल्लंघन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “कार्यपालिकाले कानुनको पूर्ण बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सम्पदा भत्काउन सक्छ र अदालतले त्यसलाई रोक्न सक्दैन भन्ने दाबी संविधानको मूल मर्मविपरीत हो ।”

ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा नियुक्त न्यायाधीश नेओमी रावले भने बहुमतको निर्णयसँग असहमति जनाउँदै तल्लो अदालतले ह्वाइट हाउस निर्माण कार्यमा हस्तक्षेप गर्नु संघीय अदालतको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको बताएकी छन् ।

ट्रम्पले यसअघि बलरुम परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानभन्दा दोब्बर पुगेको स्वीकार गर्दै यसको आकार ठूलो र गुणस्तर उच्च बनाइएकाले लागत बढेको बताएका थिए । उनले यो परियोजना “भव्य, सुरक्षित र आधुनिक” हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।