काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै सार्वजनिक गरेको ‘असार महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाख महिनाको तुलनामा असारमा खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्मको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको भान्छा निकै महँगो बनेको छ ।

विशेषगरी तरकारी बजारमा देखिएको उतारचढाव डरलाग्दो छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार असार महिनामा सानो स्थानीय गोलभेडाको मूल्यमा २ सय ५३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । वैशाखमा सस्तो रहेको गोलभेडा असारसम्म आइपुग्दा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ नाघेको छ । त्यसैगरी, खुर्सानी (बुलेट) को मूल्यमा १ सय ७९ प्रतिशत र आँप (दशहरी) को मूल्यमा १ सय ६० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी गरी ६ मुख्य शहरको मूल्य विश्लेषण गरेको हो ।

प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारणका रूपमा बजारमा रहेका धेरै तह र बिचौलियाको सक्रियतालाई औंल्याएको छ । उत्पादकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच ठूलो खाडल हुनुमा ढुवानी भाडा, बजारका विभिन्न तह र कृत्रिम अभावलाई जिम्मेवार मानिएको छ । यद्यपि समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहेको भए पनि ढुवानीकर्ता र थोक विक्रेताले त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुग्न नदिएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आयातित वस्तुको लागत बढाएको छ । असारमा डलरको खररिद दर १ सय ५३ रुपैयाँ २५ पैसासम्म पुग्दा आयातित चामल, चिनी र अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ महँगो भएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।

तरकारी मात्र होइन, चामल, अण्डा र चिनीको मूल्यमा पनि सामान्यदेखि मध्यम खालको वृद्धि देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सोना मनसुली, स्टिम जिरा र मोटो चामलको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । अण्डाको मूल्यमा पनि बर्ड फ्लुको त्रास र उत्पादन लागत वृद्धिका कारण चाप परेको छ । तर, च्याउ, फर्सी र अभोकाडोजस्ता केही सिमित वस्तुको मूल्य भने स्थिर रहेको पाइएको छ ।

बजारमा देखिएको यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न विभागले अब ‘सोर्स टु कन्जुमर’ (उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म) को मूल्य शृङ्खला विश्लेषण गर्ने रणनीति लिएको छ । वस्तुको उत्पादन भएको स्रोत वा आयात बिन्दुदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य बढ्छ भन्ने कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरी बिचौलियाको तह घटाउने विभागको योजना छ ।

साथै, बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने, अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य अङ्कित गर्न लगाउने र सिन्डिकेट एवं कार्टेलिङ गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम नियम पालना नगर्ने पसललाई तत्कालै जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।