काठमाडौं । अमेरिका–इरान तनाव अब अर्को खतरनाक मोडमा पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै कडा आर्थिक अभियान सुरु गर्ने घोषणा गर्दै तेहरानलाई सहयोग गर्ने जुनसुकै देशमाथि पनि ‘ठूलो आर्थिक परिणाम’ भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्पको यो घोषणाले इरानमाथिको दबाबलाई सैन्य मोर्चाबाट आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मोर्चामा थप विस्तार गरेको छ।

ट्रम्पले इरानसँग सम्झौता गर्ने पर्याप्त अवसर दिइएको तर तेहरानले त्यसलाई गुमाएको दाबी गरेका छन्। त्यसपछि अब इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीबाट झन् एक्ल्याउने र उसको आम्दानीका प्रमुख स्रोत बन्द गर्ने रणनीति अघि बढाउने उनको भनाइ छ। उनले यसलाई ‘आर्थिक युद्ध’ र ‘इकोनोमिक डी–डे’को स्तरमा प्रस्तुत गरेका छन्।

यसपटक ट्रम्पको निशानामा इरान मात्र छैन। इरानलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने बैंक, व्यापारिक कम्पनी, विमानस्थल वा सरकारी निकायसमेत अमेरिकी कारबाहीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। तेल तस्करी, रकम स्थानान्तरण, एक्सचेन्ज हाउस, पानीजहाज दर्ता र नक्कली कम्पनीमार्फत हुने कारोबार रोक्न अमेरिकाले दबाब बढाउने संकेत गरेको छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर इरानको तेल व्यापारमा पर्न सक्छ। इरानको प्रमुख आम्दानीको स्रोत तेल निर्यातमाथि अमेरिकाले यसअघि नै कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। अब प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने तेस्रो मुलुकका संस्था र कम्पनीलाई समेत निशाना बनाउने हो भने तेहरानको विदेशी मुद्रा आर्जन र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार थप कठिन बन्न सक्छ।

यहीँबाट ट्रम्पको नयाँ रणनीतिको अर्को ठूलो चुनौती देखिन्छ-चीन। चीन इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता भएकाले अमेरिकी प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वासिङ्टन र बेइजिङबीच आर्थिक टकराव थप चर्किन सक्ने सम्भावना छ। इरानसँगको व्यापारिक तथा वित्तीय सम्बन्ध पूर्ण रूपमा तोड्न अमेरिका सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।

उता इरानले अमेरिकी दबाबलाई नयाँ विषयका रूपमा नलिएको संकेत गरेको छ। तेहरान लामो समयदेखि अमेरिकी प्रतिबन्ध सामना गर्दै आएको र त्यसबाट बच्ने वैकल्पिक व्यापार तथा वित्तीय माध्यम विकास गरेको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैले ट्रम्पको घोषणा तत्कालै इरानलाई झुकाउने अस्त्र बन्छ वा आर्थिक संकटलाई थप गहिरो बनाउने मात्र हो भन्ने प्रश्न खुलै छ।

यसबीच इरानसँगको कूटनीतिक प्रयास पनि कमजोर बनेको छ। अमेरिका-इरान वार्ता अवरुद्ध अवस्थामा रहँदा होर्मुज जलडमरूमध्यको तनावसमेत कायम छ। विश्वको महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमा आवागमन प्रभावित हुँदा त्यसको असर तेलको मूल्य, ढुवानी लागत र विश्व अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

यसरी ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाले इरानमाथि दबाब मात्र बढाएको छैन, इरानसँग व्यापार गर्ने विश्वका मुलुकलाई समेत अमेरिकी पक्ष वा तेहरानबीच छनोट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ। अब तेल व्यापार, बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमाथि अमेरिकाले कति कडा कदम चाल्छ र चीनसहितका मुलुकले त्यसको कसरी सामना गर्छन् भन्ने कुराले यो आर्थिक युद्धको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।