काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा १५औँ महाधिवेशन सार्न सकारात्मक रहेको छ।   पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा आज महाधिवेशन सार्नुपर्ने आवाज सशक्त रूपमा उठेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण ठोस निर्णयमा पुग्न नसकिएको एक नेताले  बताए।
‘महाधिवेशन सार्न कुनै समस्या छैन। तर सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा (पुनरालोकनको निस्सापछि पुनः सुनुवाइ र महाधिवेशन रोकिपाऊँ) मुद्दा छन्। उहाँहरूले ती मुद्दा फिर्ता लिनुभयो भने महाधिवेशन सार्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ,’ ती नेताले भने।
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरालोकनका लागि दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ मा निस्सा दिएको छ। महाधिवेशन रोकिपाऊँ भनी दिएको रिटमा भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। हाल दुवै मुद्दा विचाराधीन रहेकाले संस्थापन पक्ष महाधिवेशन सार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ। वडा अधिवेशन सारेर सहमतिको अन्तिम प्रयास गरिए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिए असोज १६–१९ को निर्धारित महाधिवेशन नरोकिने ती नेताको भनाइ छ।
‘वडा, पालिका, निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गरेर सिधै महाधिवेशन गर्ने तयारी छ। जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन महाधिवेशनपछि हुन्छ। त्यही अनुसार कार्यतालिका आउँछ,’ उनले थपे।   असोज ४ मा वडा अधिवेशन गर्दा पार्टीका सबै तहको महाधिवेशन गर्न सम्भव हुने प्रवक्ता चालिसे बताउँछन्। कांग्रेसमा वडा, पालिका, प्रदेश–प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी सात तहमा अधिवेशन हुन्छ।