काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जलवायु संकट र भोटेकोशी विपद्बारे राख्नुभएको ऐतिहासिक धारणालाई संघीय संसदले आफ्नो मुख्य ‘निर्देशक सिद्धान्त’ बनाएर अघि बढ्ने भएको छ ।

रसुवा–भोटेकोशी विपद् अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित सर्वदलीय विशेष समितिका सदस्य–सचिव तथा संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल अन्तर्राष्ट्रिय भाषणमा मात्र सिमित नरहने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न संसद्ले गृहकार्य तिब्र पारेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै काठमाडौंमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा सचिव डा. पाण्डेले भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीले विश्वव्यापी रूपमै नीतिगत बहसको ढोका खोलेको उल्लेख गरेका छन् ।