लोकतन्त्रको अबको यात्रा परिणाममुखी लोकतन्त्र

लोकतन्त्रको अबको यात्रा परिणाममुखी लोकतन्त्र


काठमाडौँ। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास केबल शासन परिवर्तनको कथा होइन, यो नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सम्मान, अधिकार र सुन्दर भविष्यको खोजीमा गरिएको निरन्तर यात्राको कथा हो । विसं २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले पटकपटक इतिहासको दिशा परिवर्तन गरेका छन् । प्रत्येक आन्दोलनले एउटा नयाँ ढोका खोलेको छ, निरङ्कुशताबाट प्रजातन्त्रतर्फ, राजकीय सर्वोच्चताबाट जन सार्वभौमसत्तातर्फ, एकात्मक केन्द्रीकरणबाट सङ्घीयतातर्फ र सीमित अधिकारबाट व्यापक नागरिक अधिकारतर्फ । आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ तर इतिहासको एउटा सुन्दर उपलब्धि प्राप्त गरिसकेपछि अर्को प्रश्न जन्मिन्छ–के लोकतन्त्रले जनताको जीवनमा आफूले वाचा गरेजति परिवर्तन ल्याउन सकेको छ ? तर यो प्रश्न अब अनुत्तरित रहिरहनु हुँदैन।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हाम्रा प्रक्रियामाभन्दा नागरिकको घरदैलोमा हुन्छ । संविधानका पानामा अधिकार लेखिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो तर ती अधिकारको अनुभूति नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्न सकेन भने लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ । जब एउटा सामान्य नागरिकले सरकारी सेवा लिन पहुँच वा चिनजान खोज्नु पर्दैन, युवाले भविष्य निर्माणका लागि विदेसिनैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन्, उद्यमीले निष्पक्ष वातावरणमा व्यवसाय गर्न सक्छन्, कमजोर वर्गले राज्य आफूहरूसँग छ भन्ने अनुभूति गर्छन्–त्यतिबेला मात्र लोकतन्त्रले वास्तविक जीवन्तताको अर्थ पाउँछ ।

यसो भन्दै गर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले धेरै उपलब्धि दिएको छ भन्नेबारे कदापी भुल्नु हुँदैन । यस अवधिमा राजनीतिक अधिकार विस्तार भएका छन् । मौलिक अधिकार संस्थागत भएका छन् । समावेशिता, सामाजिक न्याय, समानता, लैङ्गिक सहभागिता र पिछडिएका वर्ग तथा समुदायका अधिकार शासनको मूल बहसमा आएका छन् । विकास निर्माणले गति लिएको छ । सडक, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र प्रविधिको पहुँच विगतको तुलनामा व्यापक बनेको छ । सङ्घीय संरचनाले राज्यलाई नागरिकको अझ नजिक पु¥याउने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ तर उपलब्धिको सूची लामो हुँदैमा नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने छैन । नागरिकले किताबी उपलब्धि गन्नुभन्दा आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तन महसुस गर्न चाहन्छन् ।

यसैविन्दुबाट हाम्रो लोकतान्त्रिक यात्राको अर्को चुनौती सुरु हुन्छ, राजनीतिक परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक संस्कारमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती । विगतमा आन्दोलनका दिनमा देखिएको त्याग, साहस, आदर्श र एकता शासन सञ्चालनका क्रममा पनि कायम रहनुपर्छ तर हामी कतिपय अवस्थामा यस परीक्षामा कमजोर देखिएका छौँ । व्यवस्था परिवर्तन गर्न हामीले ठूलो मूल्य चुकायौँ तर व्यवहार परिवर्तन गर्न त्यति नै गम्भीर हुन सकेनौँ । संस्था निर्माण ग¥यौँ तर संस्थागत संस्कार निर्माण गर्न सकेनौँ । अधिकारको भाषा सिक्यौँ तर उत्तरदायित्वको भाषा त्यति बलियो बनाउन सकेनौँ । लोकतन्त्रको नाम लियौँ तर लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवनशैली बनाउन अझै बाँकी छ ।

लोकतन्त्रको आत्मा नैतिकता हो । सार्वजनिक पद कुनै व्यक्तिगत सुविधा वा प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम होइन यो जनताले दिएको विश्वासको जिम्मेवारी हो । जब सार्वजनिक जीवनमा सदाचार कमजोर हुन्छ, स्वार्थ हावी हुन्छ, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हराउँछ र भ्रष्टाचारप्रति सहनशीलता बढ्छ तब क्षति केबल राज्यकोषलाई मात्र हुँदैन त्यतिबेला नागरिकको विश्वासमा चोट पुग्छ, नैराश्यता चुलिँदै जान्छ । यसरी राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा गम्भीर सङ्कट हो । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण केबल कानुनी कारबाहीको विषय मात्र होइन । यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सदाचारिता र सामाजिक संस्कारको प्रश्न पनि हो ।

सेवा प्रवाह लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रत्यक्ष अनुहार हो । नागरिकले सरकारलाई भाषणबाट होइन, सेवा केन्द्रबाट चिन्छ, अस्पताल, विद्यालय, वडा कार्यालय, मालपोत, यातायात, सामाजिक सुरक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवाको सहजताबाट अनुभव गर्छ । सेवा प्राप्त गर्न सजिलो छ कि कठिन, कर्मचारीले सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छन् कि गर्दैनन्, निर्णय समयमा हुन्छ कि हुँदैन, प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन यिनै प्रश्नले नागरिकको मनमा सरकारको चित्र बन्ने गर्दछ । त्यसैले सुशासनको पहिलो प्रयोगशाला नागरिकको घरदैलो हो,सेवा प्राप्ति पछिको सेवाग्राहीको अनुहार हो ।

यही सन्दर्भमा २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु आवश्यक छ । यसलाई केबल एउटा राजनीतिक घटना वा तत्कालीन असन्तुष्टिको विस्फोटका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । यसमा नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा, अवसरको खोजी, पारदर्शिताको माग, सुशासनप्रतिको आग्रह र पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टि पनि प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । आजको युवा प्रश्न गर्छन् इतिहासमा धेरै आन्दोलन भए, शासन व्यवस्था धेरैपटक फेरियो, तर हाम्रो जीवनमा परिवर्तनको गति किन सुस्त छ, मैले अवसरका लागि आफ्नो घर, गाउँ र देश किन छोड्नुपर्छ, राज्यसँग मेरो भविष्यको सम्बन्ध के हो ।

यी प्रश्नहरुलाई असन्तोषको आवाज भनेर दबाउने होइन वा न्यून महत्व दिने होइन, लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व बनाउने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई उपदेशभन्दा अवसर चाहिएको छ । भाषणभन्दा परिणाम चाहिएको छ । आश्वासनभन्दा विश्वास चाहिएको छ । प्रतिस्पर्धाका लागि अवसर चाहिएको छ । योग्यता प्रणालीको कदर चाहिएको छ । पुरानो शैलीको असान्दर्भिक प्रवृत्तिको निरन्तरताभन्दा उत्तरदायी शासन चाहिएको छ । त्यसैले युवाको आवाजलाई सुन्नु आजको लोकतान्त्रिक नेतृत्वको पहिलो परीक्षा हो ।

यस परिवर्तनका केन्द्रमा दुई प्रमुख शासकीय पात्र छन्, निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र । राजनीतिक नेतृत्वले जनादेशलाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । नीति निर्माणमा दूरदृष्टि, तथ्यमा आधारित निर्णय, पारदर्शिता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रशासनले राजनीतिक तटस्थता, व्यावसायिकता, दक्षता, सदाचार र नागरिकमैत्री व्यवहारको प्रतिबद्धतालाई आफ्नो आधार बनाउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ र प्रशासनले पनि आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । राजनीति र प्रशासनबीचको स्वस्थ सम्बन्ध नै प्रभावकारी शासनको आधार हो ।

सङ्घीयता हाम्रो लागि अर्को महत्वपूर्ण अवसर हो । सङ्घीयता केबल अधिकारको तहगत बाँडफाँट मात्र होइन, यो नागरिकलाई राज्यसँग नजिक ल्याउने सजिलो माध्यम पनि हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न आवश्यक छ । सङ्घले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र समन्वयमा नेतृत्व लिनुपर्छ । प्रदेशले क्षेत्रीय विकास, समन्वय र सेवा व्यवस्थापनमा आफ्नो विशिष्ट भूमिका देखाउनुपर्छ । स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनसेवा, स्थानीय विकास र नागरिक सहभागिताको उत्कृष्ट नमुना बन्नुपर्छ । तीनै तहले आफूलाई अलगअलग शक्ति केन्द्रका रूपमा होइन, एउटै राज्य प्रणालीका पुरक अङ्गका रूपमा बुझ्न सके सङ्घीयताको सार अझ बलियो हुनेछ ।

तर सरकार मात्र परिवर्तनको वाहक होइन । निजी क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण इन्जिन हो । रोजगारी, उत्पादन, उद्यमशीलता, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विस्तारबिना लोकतन्त्रको सामाजिक आधार बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने होइन, पारदर्शी नियमन र जिम्मेवार साझेदारीका माध्यमबाट विकासको सहयात्री बनाउनु आवश्यक छ । नाफा र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै जिम्मेवार व्यवसाय संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । नागरिक समाज लोकतन्त्रको पहरेदार मात्र होइन, नीति संवाद र सामाजिक नवप्रवर्तनको साझेदार बन्नुपर्छ ।

गैरसरकारी संस्थाले परियोजनाको सङ्ख्या र चिल्ला कागजमा देखिने प्रगति होइन, परिणाम र संस्थागत क्षमतालाई आफ्नो सफलताको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । विकास साझेदारहरूले बाह्य सहयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय स्वामित्वसँग जोड्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रको चौथो अङ्गका रूपमा प्रश्न गर्ने मात्र होइन, सत्यको खोजी, तथ्यको प्रस्तुति र रचनात्मक सार्वजनिक बहसको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

शिक्षालयको भूमिका अझ गहिरो छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयले केबल प्रमाणपत्र बाँड्ने होइन, विवेक, चरित्र, सिर्जनशीलता र नागरिक चेतना निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले युवालाई विदेश जाने प्रमाणपत्र दिने होइन, देशमै अवसर खोज्ने र सिर्जना गर्ने क्षमता पनि दिनुपर्छ । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासबिना नेपालले आफ्ना सम्भावनालाई समृद्धिमा बदल्न सक्दैन ।

वास्तवमा नेपालमा सम्भावनाको कमी छैन, कमी छ त त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने संस्थागत क्षमता, नीति निरन्तरता र कार्यान्वयनको दृढतामा । जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जैविक विविधता, सूचना प्रविधि, मानव पुँजी र उद्यमशील युवा हाम्रा शक्तिहरु हुन् हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु हुन् । समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन, स्रोतको उचित व्यवस्थापन र सार्वजनिक संस्थाको प्रभावकारिताको पनि हो । त्यसैले अब हामीले नेपालमा केही हुँदैन भन्ने निराशाको मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्केर नेपालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावनाको मनोविज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसका लागि लोकतन्त्रलाई निर्वाचनको चक्रबाट परिणामको चक्रमा लैजानै पर्दछ । पाँच वर्षमा एकपटक मत माग्ने लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्ष त हो तर नागरिकले पाँच वर्षमा एकपटक दिएको मतले प्रत्येक दिन राज्यको सवल उपस्थितिमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सफलता सरकार कति लामो समय टिक्यो भन्नेमा मात्र होइन, नागरिकको जीवन कति सहज भयो भन्नेमासमेत मापन हुनुपर्छ । कति बजेट खर्च भयो भन्नेभन्दा त्यसले कति जीवन बदल्यो भन्ने महत्वपूर्ण हो । कति कानुन बने भन्नेभन्दा तिनले कति न्याय र अवसर सिर्जना गरे भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

आज नेपाललाई निराशाको कथाको पुनरावृत्ति होइन, सम्भावनाको व्यावहारिक सुखद् सपनाको आवश्यकता छ । हामीले विगतका आन्दोलनलाई केबल स्मृतिमा राखेर पुग्दैन तिनका आदर्शलाई वर्तमानको शासन संस्कारमा उतार्नुपर्छ । विसं २००७ ले स्वतन्त्रताको सपना देखायो, २०४६ सालले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्‍यो, २०६२/६३ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो खोल्यो । विसं २०८२ भदौको जेनजी विद्रोहले युवापुस्तालई आशावादी बनायो । यस परिवेशमा अबको जिम्मेवारी लोकतन्त्रलाई जनताको मनमा स्थापित गर्नु हो । यस यात्रामा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार कसको बन्यो भन्ने होइन, सरकार कस्तो बन्यो भन्ने हो । प्रश्न कुन दल सत्तामा छ भन्ने मात्र होइन, त्यो सत्ताले जनताको जीवनमा के कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने हो । प्रश्न राज्य कति शक्तिशाली छ भन्ने मात्र होइन, नागरिक कति सुरक्षित, सम्मानित र सक्षम छन् भन्ने हो ।

नेपालको सुखद भविष्यका सर्जक हामी सबै हौँ । यो हाम्रो सामूहिक कर्मले लेखिने साझा पाना हो । राजनीतिक नेतृत्व भविष्य द्रस्टा बन्न सक्यो, सार्वजनिक प्रशासनले व्यावसायिकता रोज्न सक्यो, निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी अँगाल्न सक्यो, नागरिक समाजले रचनात्मक निगरानी ग¥यो, शिक्षालयले ज्ञान र चरित्र निर्माण रोज्यो र नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्यलाई आत्मसात् गर्‍यो भने लोकतन्त्र केबल असल शासन प्रणाली मात्र रहने छैन यो जीवन पद्दति बन्नेछ । हामीले धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौँ । अब व्यवहार र अवस्था परिवर्तन गर्ने समय हो । धेरैपटक नयाँ सुरुआतको घोषणा गर्‍यौँ । अब त्यसलाई परिणाममा बदल्ने समय हो । आफैँले गरेका धेरै आन्दोलनबाट हामीलाई अधिकार दिलायौं । अब सुशासन, समृद्धि, न्याय र समान अवसरका माध्यमबाट ती अधिकारलाई जीवन्त बनाउने समय हो । किनकी लोकतन्त्रको अन्तिम अर्थ यही हो जनताले राज्यलाई आफ्नो ठानुन्, राज्यले जनतालाई केन्द्रमा राखोस् र प्रत्येक नेपालीले आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सकोस् । यही विश्वास पुनर्जागृत गर्न सकियो भने नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा केबल इतिहासको गौरवमात्र बन्ने छैन भविष्यको आशाको आधार पनि बन्नेछ ।