म्याग्दी  ।गएको असोज दोस्रो साताको मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित बनेको म्याग्दी जिल्लामा क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पीडित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ। बाढीपहिरोले मानवीय क्षतिसँगै निजी आवास, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् र सञ्चारका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि स्थानीय तहहरूलाई बजेट अभावका कारण पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन कठिन भएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार यस वर्षको विपद्मा परी ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना बेपत्ता छन्। जिल्लाभर १ सय ११ घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्, ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने २ सय ४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। भूगर्भविद्हरूले बेनी नगरपालिकाका २२ र रघुगंगा गाउँपालिकाका ४ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिइसकेका छन्।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा ठूलो क्षति सडक सञ्जालमा पुगेको छ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा मात्रै ८० देखि ९० करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ भने सो सडकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै बेनी–दरबाङ सडकमा करिब ८ करोडको क्षति भएको छ। यस्तै, दाना–कुश्मा २२० केभी प्रसारण लाइनका तीनवटा टावर कालीगण्डकी नदीले ढलाउँदा १७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ भने जिल्लाभर विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा जनजीवन अझै सामान्य हुन सकेको छैन।

क्षतिको तुलनामा स्थानीय तहसँग रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषको बजेट अत्यन्तै न्यून रहेकाले पुनर्निर्माण सम्भव नभएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनका अनुसार गाउँपालिकासँग भएको ६३ लाख रुपैयाँले सामान्य मर्मत गर्न पनि पुग्दैन। बेनी नगरपालिकासहित रघुगंगा, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा पनि बजेट अभावका कारण मर्मत तथा पुनःस्थापनाका काम रोकिने अवस्था आएपछि स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघीय सरकारसँग थप बजेटको माग गरेका छन्।

विपद्को क्षति निरीक्षण गर्न म्याग्दी पुग्नुभएका विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनसँग जनप्रतिनिधिहरूले बजेट व्यवस्थापनको विषय गम्भीरताका साथ उठाएका छन्। मन्त्री पुनले सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइने आश्वासन दिनुभएको छ। पहिलो चरणमा प्रभावित स्थानीय तहलाई २० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पठाइएको र क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।